टॉवर उभारणाऱ्या ‘इंडस’च्या मुसक्या कोण आवळणार?

राज्य शासनाने मोबाईल टॉवर उभारणीबाबत धोरण निश्चित केले आहे. मात्र महानगरात इंडस् इन्फ्रास्ट्रक्चर ही

तीन अनधिकृत टॉवर हटविले : अगोदर काम, नंतर परवानगीचा प्रकार
अमरावती : राज्य शासनाने मोबाईल टॉवर उभारणीबाबत धोरण निश्चित केले आहे. मात्र महानगरात इंडस् इन्फ्रास्ट्रक्चर ही मोबाईल टॉवर उभारणारी कंपनी परस्पर टॉवर उभारून त्यानंतर परवानगीसाठी अर्ज सादर करते, ही बाब नियमबाह्य असताना प्रशासनाक डून ठोस कारवाई होत नाही. त्यामुळे ‘इंडस्’च्या मुसक्या कोण आवळणार, असा सवाल महापालिका सदस्य करू लागले आहे. आतापर्यंत ‘इंडस्’चे अनधिकृत तीन मोबाईल टॉवर हटविण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
शहरात मोबाईल टॉवरचे जाळे दिवसेंदिवस वाढत आहे. ४ जी सेवेसाठी रिलायन्स कंपनीच्या मोबाईल टॉवरची यात भर पडणार आहे. हे टॉवर रस्त्याच्या दुर्तफा आणि आयलँन्डमध्ये उभारले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात रिलायन्सचे आठ मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले आहे. मात्र टॉवर उभारणीबाबत मतभिन्नता असून महापौर चरणजितकौर नंदा यांनीच आक्षेप घेतला आहे. दुसरीकडे महापालिका प्रशासन मोबाईल टॉवर उभारणीच्या बाजूने आहेत. मोबाईल टॉवर उभारणीतून प्रशासनाला उत्पन्न तर शहरवासियांना ४ जी सेवा मिळणार आहे. असे असले तरी शहरात अनधिकृतरित्या ‘इंडस्’ कंपनीतर्फे उभारले जाणारे मोबाईल टॉवर कसे उभे राहतात, असा सवाल आहे. ‘इंडस्’चे मोबाईल टॉवर हे तीन कंपन्या मिळून उभारले जातात. त्यानंतर ही कंपनी मोबाईल कंपन्यांना भागीदारीत देत असल्याची माहिती आहे. महापालिकेतून काही नोटीस अथवा नागरिकांनी आक्षेप घेतला तर कंपनी ही न्यायालयात जावून ‘तारीख पे तारीख’ ही भूमिका घेत प्रशासनाला न्यायालयात येरझारा मारावयास लावते. ‘इंडस्’ कंपनीला महापालिकेतून बळ कोण देते, हा संशोधनाचा विषय आहे. आतापर्यंत बडनेरा नविवस्ती, अमरावती येथील पॅराडाईज कॉलनी व फ्रेजरपुऱ्यातून हटविलेल्या मोबाईल टॉवरचा समावेश आहे. मात्र टॉवर कंपन्याकडून धोरणाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येते. मोबाईल टॉवर उभारणीबाबत प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली नाही तर या कंपन्या महापालिकांना मोजणार नाही.

सोमवारी फ्रेजरपुऱ्यात हटविले टॉवर
फ्रेजरपुरा येथे अनधिकृतरीत्या उभारण्यात आलेले इंडस कंपनीचे मोबाईल टॉवर हटविण्याची कारवाई आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या आदेशानुसार सोमवारी करण्यात आली. अडीच तास चाललेल्या या कारवाईत नागरिकांनी गर्दी केली होती. ही कारवाई उपअभियंता दीपक खङेकार, घनशाम वाघाडे, अतिक्रमण विभाग प्रमुख गणेश कुत्तरमारे, पोलीस निरीक्षक रामभाऊ खराटे यांच्या मार्गदर्शनात पार पडली.

नगरसेवक विरुद्ध नागरिक असा संघर्ष
अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभारणीवरुन बऱ्याच भागात नगरसेवक विरुद्ध नागरिक असा संघर्ष उभा ठाकल्याचे उदाहरण घडले आहे. रविवारी ‘इंडस’चे मोबाईल टॉवर हटविताना नगरसेविका लुबना तनवीर यांच्या घरावर काही तक्रारकर्त्यांनी हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. मात्र हे टॉवर कंपनीने परस्पर उभारले होते. यात नगरसेविकेचा काहीही संबंध नसताना नागरिकांमध्ये गैरसमज निर्माण झाला. त्यानंतर वाद होऊन हे प्रकरण पोलिसात पोहोचले.

महानगरात १५३ अनधिकृत
मोबाईल टॉवर
अमरावती व बडनेरा हे दोन शहर मिळून महानगरात १५३ मोबाईल टॉवरला परवानगी नसल्याची माहिती आहे. महानगरात एकूण १८१ मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले असून त्यापैकी २८ मोबाईल टॉवरला मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. यात काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहेत. काही मोबाईल कंपन्याना नवीन शासन नियमावलीनुसार परवनागी देण्याचे प्रस्तावित असल्याचे उपअभियंता घनशाम वाघाडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.