अवैध सावकारांना कोण घालणार लगाम ?

सलग दुष्काळ, नापिकीमुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. यंदा शेतीने साथ दिली तर व्यापाऱ्यांनी भाव पाडला. त्यामुळे उत्पादनखर्चही निघाला नाही.

शेतकऱ्यांचे खुलेआम शोषण : अध्यादेशाची सक्तीने अंमलबजावणी व्हावी
अमरावती : सलग दुष्काळ, नापिकीमुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. यंदा शेतीने साथ दिली तर व्यापाऱ्यांनी भाव पाडला. त्यामुळे उत्पादनखर्चही निघाला नाही. कर्जमाफीवर निव्वळ राजकारण रंगतेय, अशा परिस्थितीत शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर थकबाकीदार होत असल्याने बँकांचे दरवाजे देखील बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. यापार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात अवैध सावकारी मोठ्या प्रमाणात फोफावू लागली आहे. लहान-मोठ्या दीड हजारांवर अवैध सावकारांचा फास आवळत आहे. अवैध सावकारीला लगाम कोण घालणार, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.
मागील वर्षी राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या अमरावती जिल्ह्यात झाल्यात. दरवर्षी वाढत असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांचा केंद्र व राज्यस्तरावर शोध घेण्यात आला. सहकार विभागाने देखील चौकशी केली, स्वायत्त संस्थांची देखील चौकशी केल्यानंतर शेतकरी आत्महत्यांचे अहवालात निष्पन्न झालेले प्रमुख कारण हे शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा आहे. यासोबत अवैध सावकारांकडून शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक हे देखील समोर आले आहे. जुना सावकारी कायदा नियमन करण्यास पुरेसा नसल्याने शासनाने अवैध सावकारीचे प्रभावशाली नियमन करणारा कायदा १० जानेवारी २०१४ पासून लागू केला. मात्र, याकायद्याची अंमलबजावणी पाहिजे त्याप्रमाणात होत नसल्याने जिल्ह्यातील लहान-मोठ्या दीड हजारांवर सावकारांकडून शेतकऱ्यांचे खुलेआम शोषण होत आहे.
शेतकऱ्यांना आर्थिक चणचण पाचवीलाच पुजली आहे. अशावेळी तो ओळखीच्या व्यक्तीकडून व्याजाने रकमेची उचल करतो. पैसे देत असताना पहिल्याच महिन्यात व्याजाची रक्कम आकारली जाते. ५ ते १० टक्के प्रती महिन्यानुसार व चक्रवाढ पद्धतीने व्याजाची आकारणी सुरू राहते.

न्यायिक अधिकाराचा वापर केव्हा ?
निबंधक व कलम १६ अन्वये प्राधिकृत कोणत्याही अधिकाऱ्याला दिवाणी न्यायास असलेले न्यायिक अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार ‘त्या’ सावकारास या प्राधिकारासमोर उभे राहण्यास भाग पाडणे, तपासणी घेणे, कागदपत्रे व वस्तू सादर करण्यास भाग पाडणे, साक्षीदारांना हजर करणे, शपथपत्रावर सत्यतेची खात्री पटविणे, हे न्यायिक अधिकार दिले असताना याचा पुरेसा वापर होत नाही, ही शोकांतिका आहे.

या आहेत कायद्यातील तरतुदी
निबंधक व कलम १६ अन्वये प्राधिकृत कोणत्याही अधिकाऱ्याला जर कोणताही व्यक्ती अवैध सावकारी करीत असल्याची खात्री पटल्यास पूर्वसूचना देऊन अधिपत्राशिवाय (वॉरंट) त्याच्या परिसराची, आवाराची, घर व दुकानांची, झडती घेता येते व त्याला आवश्यक ते कोणतेही प्रश्न विचारुन चौकशी करु शकतात.

अवैध सावकारास पाच वर्षे कारावासाची तरतूद
विनापरवाना व अवैध सावकारी केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करता येते व यासाठी त्या व्यक्तीस पाच वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा ५० हजारांपर्यंत दंड, यापैकी एक किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षेची कायद्यात तरतूद आहे.

कलम १६ व १७ अन्वये तक्रारी दाखल
सावकारी कायदा कलम १६ व १७ अन्वये एकूण १८० तक्रारी फेब्रुवारी २०१७ अखेर दाखल असून यापैकी कलम १६ अन्वये १७ प्रकरणे तपासणीसाठी प्रलंबित आहेत. २४ प्रकरणे बेकायदेशीर सावकारी संदर्भातील असून १३९ तक्रारी कलम १६ अन्वये बेकायदेशीर सावकारी नसल्याचे आढळून आले.