‘विशाखा’चा खुलासा मागवायचा कुणाकडून?

महापालिकेतील विशाखा समितीच्या अध्यक्षा पुण्याला गेल्यामुळे ‘सदार’ प्रकरणातील खुलासा कुणाकडून मागवायचा,....

‘जीएडी’ला प्रश्न : ‘सदार’ प्रकरण, अध्यक्ष पुण्याला
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेतील विशाखा समितीच्या अध्यक्षा पुण्याला गेल्यामुळे ‘सदार’ प्रकरणातील खुलासा कुणाकडून मागवायचा, असा प्रश्न सामान्य प्रशासन विभागाला पडला आहे. सोमवारपर्यंत त्या न आल्यास आयुक्तांच्या आदेशानुसार निघालेले पत्र समितीच्या सचिवांकडे सुपूर्द केले जाईल.
१६ मे रोजी ‘सदार’ प्रकरणात आयुक्त हेमंत पवार यांनी आदेश काढून संबंधित महिला कर्मचाऱ्याला सदारांविरुद्ध फौजदारी करण्याची परवानगी दिली होती. त्याचवेळी या प्रकरणातील पुरावे हेतूपुरस्सर नाहीसे करण्यात आले, या भाष्याबाबत विशाखा समितीकडून खुलासा घेण्यात यावा व तसे असल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई प्रस्तावित करण्याची सूचना आयुक्तांनी केली होती. दोन्ही भाष्याबाबत विशाखा समितीकडून खुलासा मागविण्याचे निर्देश जीएडीला दिले होते. खुलासा मागविणारे हे पत्र जीएडीतील संबंधित कर्मचाऱ्यांकडे १७ मे पासून तयार असून ते २० मे च्या सायंकाळपर्यंत विशाखाला देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे विशाखा समितीकडून येणारा खुलासा नेमका केव्हा येणार? जे पुरावे नाहीसे केले, असा दावा विशाखाने केला ते पुरावे कोणते, कुणी नष्ट केले, ढवळाढवळ कुणी केली हे प्रश्न विशाखा समितीच्या अध्यक्षांच्या आगमनापर्यंत व बैठकीपर्यंत अनुतरित राहणार आहे. जीएडीनुसार विशाखाच्या अध्यक्ष पुण्याला एका बैठकीसंदर्भात गेल्या आहेत.

विशाखाची मार्गदर्शक तत्त्वे
विशाखा समितीपुढे जेव्हा एखादी महिला आपल्या शोषणाबद्दल लेखी तक्रार करेल, तेव्हा समितीचे सदस्य तिची तक्रार व दोन्हीं बाजूचे म्हणणे एकूण घेतील. सर्व रेकॉर्ड्स तपासातील त्याद्वारे सत्यशोधनाचा प्रयत्न करतील व दोषी ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ थांबविणे, किंवा त्याची शिक्षा तत्वावर बदली करणे, अशा प्रकारच्या शिक्षा देवून प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करतील. येथेही महिलेला न्याय न मिळाल्यास ती राज्य महिला आयोग किंवा न्यायालयात दाद मागू शकेल.
शासन आदेशाची प्रत आहे कुठे ?
विशाखा समिती स्थापन झाल्याबाबत कार्यालयातील सर्वांना माहिती मिळण्यासाठी कार्यालयातील दर्शनी भागातील फळकावर शासन आदेशाची प्रत लावणे बंधनकारक आहे. महिलांच्या शोषणासंदर्भात समितीकडून करण्यात येणारी चौकशी इन कैमरा करणे अनिवार्य आहे.
अहवाल राज्य समितीकडे पाठविणे बंधनकारक
जिल्हा व तालुका पातळशीवर तक्रार निवारण समितीस प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीच्या अनुषंगाने कार्यवाही केल्यानंतर चौकशी अहवाल राज्य समितीकडे सादर करावा, आवश्यकतेनुसार राज्य समिती अधिक कारवाईची शिफारस करू शकते. शिफारसीनुसार ३ महिन्यात कारवाई करावयाची आहे