बेलोरा विमानतळाचा विकास का रखडला, निधी गेला कुठे?

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक व एअरपोर्ट ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाचे विभागीय कार्यकारी संचालक यांना चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.  माजी राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांच्या याचिकेनुसार, राज्याचे सातवे मोठे व विभागीय मुख्यालयाचे शहर अमरावती येथे विमानतळ उपलब्ध झाले नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : बेलोरा विमानतळाची १३ वर्षांपासून विकासकामे सुरू होऊनही आजतायागत विमानतळ पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यामुळे विकास का रखडला आणि निधी गेला कुठे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी केली. 
राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक व एअरपोर्ट ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाचे विभागीय कार्यकारी संचालक यांना चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. 
माजी राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांच्या याचिकेनुसार, राज्याचे सातवे मोठे व विभागीय मुख्यालयाचे शहर अमरावती येथे विमानतळ उपलब्ध झाले नाही.  राज्यात इतर विभागीय मुख्यालयेच नव्हे, तर नांदेड, लातूर, कोल्हापूर, जळगाव, सिंधुदुर्ग, शिर्डी, गोंदिया आदी जिल्हा व तालुकास्तरावर विमानतळ  झाले आहे. डॉ. सुनील देशमुख यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये विमानतळ विकासासाठी पीआयएल क्रमांक ४८/ २०२२ अन्वये जनहित याचिका दाखल करून न्यायालयीन लढा उभारला आहे. ही जनहित याचिका बुधवारी नायमूर्ती जी.ए. सानप व न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या खंडपीठाने सुनावणीकरिता दाखल करून घेतली. ॲड. प्रवीण पाटील यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात एप्रिल २०२२ मध्ये ती सादर करण्यात आली, हे विशेष.

म्हणून एटीआर-७२ चे ‘टेक ऑफ’रखडले 
विमानतळ, धावपट्टीचे ओएलएस सर्वेक्षण करून विस्तृत आरखडा तयार करण्यात आला. शेवटच्या टप्प्यात एटीआर-७२ विमानाचे उड्डाणासाठी नाइट लँडिंग सुविधा, धावपट्टी १३७२ मीटर लांबीऐवजी १८५० मीटरपर्यंत करण्यात आली. विकासकामांसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी निधी उपलब्ध केला. १३ जुलैे २०१९ विमानतळ विस्तारीकरणाची पायाभरणी करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. मात्र, धावपट्टीच्या विस्तारीकरण अंतिम टप्प्यात रखडले. नऊ कोटींअभावी डांबराचा सिल्क कोट तयार झाला नाही. त्यामुळे एटीआर-७२ चे ‘टेक ऑफ’ होऊ शकले नाही. आता माजी राज्यमंत्री सुनील देशमुख यांनी न्यायालयीन लढा हाती घेतला आहे.