बियाणे कंपन्यांविरोधात ‘एफआयआर’ का नाही? संतप्त शेतक-यांचा सवाल  

राज्यात बीटी बियाण्यांची विक्री करणा-या पाच मोठ्या कंपन्यांच्या विरोधात खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे.

गजानन मोहोड/ अमरावती : राज्यात बीटी बियाण्यांची विक्री करणा-या पाच मोठ्या कंपन्यांच्या विरोधात खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. याउलट चित्र विदर्भात पाहावयास मिळत आहे. बीटीवरील गुलाबी बोंड अळीने शेतकरी उद्ध्वस्त झाला असताना व असा समित्यांचा अहवाल असतानासुद्धा कंपन्यांविरोधात तक्रार करण्यात कृषी विभागाला स्वारस्य नसल्याची शोकांतिका आहे.

विभागातील सहा लाख, तर विदर्भात आठ लाख हेक्टरमधील कपाशीचे बोंड नि बोंड गुलाबी अळीने पोखरले आहे. याविषयी शेतक-यांनी तक्रार केल्यावर जिल्हास्तरीय समितीने शेतातील बीटी कपाशीची पाहणी केली. यामध्ये कपाशीची ९६ टक्के बोंडे किडली असल्यामुळे शेतक-यांचे किमान १ लाख २५ हजाराचे नुकसान झाल्याचा अहवाल दिला आहे. विशेष म्हणजे, हा अहवाल कृषी संचालकांनादेखील पाठविण्यात येत आहे. बियाणे कंपन्यांनी बीटीच्या नावावर दुय्यम दर्जाची बियाणे शेतक-यांच्या माथी मारल्यामुळेच शेतक-यांचे संपूर्ण पीक धोक्यात आले आहे. यामध्ये शेतक-यांचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. 

जिल्ह्यात २००, तर विभागात एक हजारावर तक्रारी कृषी विभागाकडे प्राप्त आहेत. त्यांची तपासणी कृषी विभाग करीत आहे. हंगामच उद्ध्वस्त झाल्यामुळे शेतकरी कमालीचा आक्रमक झाला आहे. ठिकठिकाणी शासनाविरोधात आंदोलने होत असतानाही शासनाने सर्वेक्षणाचे आदेश दिलेले नाहीत. विशेष म्हणजे, बीटीच्या बीजी-२ उत्पादक कंपन्यांची बियाणे परवानाधारक विक्रेत्यांद्वारा शेतक-यांना विकण्यात आल्यानेच महाराष्ट्र कापूस बी-बियाणे अधिनियम २००९ चे उल्लंघन झालेले आहे. त्यामुळे गुणनियंत्रक अधिका-यांद्वारा बियाणे कंपन्याविरोधात तक्रार करणे क्रमप्राप्त असताना असे झालेले नाही. त्यामुळे शेतक-यांच्या जिवाशी खेळणा-या बियाणे कंपन्यांचे लाड का, असा शेतक-यांचा सवाल आहे.