अधिष्ठाता रघुवंशींना एका महिन्यांचे वेतन कशासाठी?

अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखेचे अधिष्ठाता एफ.सी. रघुवंशी यांना गत २४ महिन्यांचे वेतन नाकारण्यात आले. मात्र, मे महिन्याचे वेतन अदा करण्यात येईल, असा निर्णय कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांनी ७ मे रोजी पार पडलेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सभेत घेतला. परंतु, या निर्णयावर व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य नीलेश गावंडे यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्याअनुषंगाने कुलगुरुंना निवेदन सादर केले आहे.

नीलेश गावंडे यांच्या निवेदनानुसार, ७ मे रोजी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत अधिष्ठाता रघुवंशी यांच्या वेतनासंबंधी व त्यांच्या सेवेतील खंड क्षमापित करण्यासंबंधीची बाब व्यवस्थापन परिषदेसमोर विचाराधीन होती. या विषयाला कडाडून विरोध नोंदविला. जर व्यवस्थापन परिषदेने १९ मे २०१९ ते ३० एप्रिल २०२१ या दरम्यान २४ महिन्यांचे वेतनाबाबताचा प्रश्न शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला असताना मे महिन्याचे वेतन अदा करण्याचा निर्णय कोणत्या नियमांच्या आधारे घेण्यात आला, असा सवाल गावंडे यांनी उपस्थित केला आहे.

रघुवंशी हे प्राचार्य पदावरून स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन कायमस्वरूपी शासनाच्या व महाविद्यालयाच्या सेवेतून निवृत्त झालेले होते. त्यामुळे त्यांची डीन पदावरील नियुक्ती ही पुनर्नियुक्ती नियमबाह्य आहे. ही नियुक्ती राज्य शासन, यूजीसी, व वेगवेगळ्या प्राधिकरणाद्वारे निर्गमित निर्णय व प्रक्रियेनुसार नियुक्तीपूर्वी करणे गरजेचे होते. मात्र, विद्यापीठाने ती केली नाही, असा आक्षेप गावंडे यांनी घेतला आहे.

तसेच पुनर्नियुक्तीमुळे सेवेतील खंड निर्माण होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. जेव्हा सेवेत खंड नाही तर तो क्षमापित करण्याची कोणतीही बाब प्रथमदर्शनी उद्भवत नाही. यात काही अभिप्राय असतील तर असे खंड क्षमापित करण्याचे अधिकार विद्यापीठ स्तरावर कुठल्याही प्राधिकरण, अधिकारी, मंडळ किंवा समितीला नाहीत. रघुवंशी यांना नियुक्तीपत्र देताना शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक होते, असेही गावंडे यांनी स्पष्ट केले आहे.

रघुवंशी यांना मे महिन्याचे वेतन अदा करण्याचा व्यवस्थापन परिषदेने घेतलेला निर्णय हा आक्षेपार्ह व बेकायदेशीर असून त्यांना भविष्यातील न्यायालयातील लढाईसाठी पोषक, पूरक आहे. त्यांना नियुक्ती दिनांकापासून तर ३० एप्रिल २०२१ पर्यंतचे वेतन विद्यापीठाकडून वसूल करण्यासाठी मदत करणारा निर्णय असल्याची बाब गावंडे यांनी निवेदनातून म्हटले आहे.

००००००००००००००

अधिष्ठाता एफ. सी. रघुवंशी यांच्या साधारण निधीतून वेतनासंबंधीची बाब व्यवस्थापन परिषदेच्या अखत्यारीतील नाही. मात्र, या बाबीवर झालेली चर्चा व त्यावर झालेले निर्णय हे बेकायदेशीर आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा कलम १२ ( ५) नुसार झालेले निर्णय त्वरित निरस्त करण्यात यावे.

- नीलेश गावंडे, सदस्य, व्यवस्थापन परिषद, अमरावती विद्यापीठ.

-----------------