दीपाली आत्महत्याप्रकरणी मेळघाटातील एनजीओ गप्प का?

मेळघाटात वन्यजीव, आदिवासींचा विकास, योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी १५० च्यावर एनजीओ कार्यरत आहे. मेळघाटचे कुपोषण, वाघांचे संवर्धन, आदिवासींचे आरोग्य, शिक्षणासाठी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तराहून निधी येतो. मेळघाटात कुपाेषणाने बाल दगावले तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवाज बुंलद करण्यासाठी सतत प्रसिद्धी झोतात असणारे एनजीओंनी मात्र दीपाली आत्महत्या प्रकरणी ‘ब्र’ देखील काढलेला नाही.

ठळक मुद्देवनाधिकाऱ्यांसोबतची मिलिभगत उघड, ना जिल्हाधिकारी, ना जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना निवेदन, दीपाली मृत्यू प्रकरणाचा निषेधही नोंदविला नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : मेळघाटात एखाद्या वन्यजीवांची शिकार वा हत्या झाल्यास थयथयाट करणारे स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी (एनजीओ) हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्राधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्याप्रकरणी गप्प आहेत. दीपाली यांना न्याय मिळावा, यासाठी ना जिल्हाधिकारी, ना जिल्हा पाेलीस अधीक्षकांना निवेदन देऊन सामाजिक दायित्वाचा परिचय दिला नसल्याचे वास्तव आहे.
मेळघाटात वन्यजीव, आदिवासींचा विकास, योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी १५० च्यावर एनजीओ कार्यरत आहे. मेळघाटचे कुपोषण, वाघांचे संवर्धन, आदिवासींचे आरोग्य, शिक्षणासाठी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तराहून निधी येतो. मेळघाटात कुपाेषणाने बाल दगावले तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवाज बुंलद करण्यासाठी सतत प्रसिद्धी झोतात असणारे एनजीओंनी मात्र दीपाली आत्महत्या प्रकरणी ‘ब्र’ देखील काढलेला नाही. त्यामुळे मेळघाटातील एनजीओ हे केवळ अर्थकारण, कुपोषण, आरोग्य, शिक्षण आणि वन्यजीवाच्या नावे मलिदा ओरपणासाठी कार्यरत आहे का? असा प्रश्र्न उपस्थित होत आहे. दीपाली यांना जाऊन आता १४ दिवस झाले. 
दीपालीच्या आत्महत्येप्रकरणी उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याला अटक झाली. परंतु, दीपाली यांच्या सुसाईट नोटमध्ये नमूद असल्याप्रकरणी निलंबित अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी हादेखील तितकाच जबाबदार आहे. याप्रकरणी ग्रामीण पोलीस ‘वेट ॲन्ड वॉच’च्या भूमिकेत आहे. दीपाली यांचे पती राजेश मोहिते यांनी पोलिसांत दिलेल्या बयाणात एम.एस. रेड्डी हे देखील दोषी असल्याचे म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर दीपाली याच्या आईने सुद्धा रेड्डी कारणीभूत आहे, असे बयाण नोंदविले आहे. त्यामुळे दीपाली आत्महत्याप्रकरणी जिल्हा पोलीस अधीक्षक हरी बालाजी एन. यांची भूमिका संदिग्ध असल्याचा आरोप भाजप जिल्हाध्यक्ष निवेदिता चौधरी, प्रदेश प्रवक्ते शिवराय कुळकर्णी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदनातून केला आहे. परंतु, दीपाली आत्महत्या प्रकरण दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत गाजत असताना मेळघाटच्या भरोशावर गब्बर झालेले एनजीओ्ंना या प्रकरणी गप्प असल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

मेळघाटात गेल्या २५ वर्षांपासून कुणाचेही अहित होऊ नये, याच भावनेने कर्तव्य बजावत आहोत. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अनुकुल परिस्थिती असावी, यात दुमत नाही. पुन्हा मेळघाटात दीपाली कुणी होऊ नये, यासाठी प्रशासनात समन्वय असावा. बदली मागितल्यास नियमानुसार झालीच पाहिजे.
- बंड्या साने, 
खोज संघटना, मेळघाट

स्व.दीपाली यांची आत्महत्या ही हादरवून टाकणारी घटना आहे त्यांना मिळालेल्या  जाचक वागणुकीचा  सर्वच स्वयंसेवी संघटनांनी कठोर शब्दात निषेध व्यक्त केला आहे. भविष्यात अश्या घटना होवू नये, यासाठी वनखात्यात काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलणे गरजेचे आहे. या प्रकरणात राज्याच्या प्रधान सचिवांकडून उच्चस्तरिय चौकशी व्हावी अशी आमची मागणी आहे. 

गर्भपातानंतर मेडिकल बोर्डासाठी नोटीस

विनोद शिवकुमारद्वारे दीपालीचा छळ, देयके मिळालीच नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्राधिकारी दीपाली चव्हाण यांचा गर्भपात झाला होता. त्यामुळे  २ ते १५ जानेवारी २०२१ दरम्यान त्या वैद्यकीय रजेवर होत्या. मात्र, निलंबित उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याने दीपाली यांचे मेडिकल बिल नांमजूर केले आणि यवतमाळ येथील शासकीय मेडिकल बोर्डाकडे तिला तपासणीसाठी नोटीस बजावली होती, अशी धक्कादायक बाब समोर आली आहे. 
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात कनिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर भारतीय वन सेवेतील (आयएफएस) अधिकारी कशाप्रकारे अन्याय, अत्याचार करतात, हे दीपाली यांच्या आत्महत्या प्रकरणानंतर उघडकीस आले आहे. दीपाली यांनी २५ मार्च रोजी गोळी झाडून आत्महत्या केली. याप्रकरणी धारणी पोलिसांत आरोपी शिवकुमार याच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम ३०६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी याचे निलंबन करण्यात आले. दीपाली यांचा गर्भपात झाल्याने त्या २ ते १५ जानेवारी दरम्यान मेडिकल रजेवर होत्या. विनोद शिवकुमार याच्या आदेशानुसार दीपाली या २५ जानेवारी रोजी रुजू झाल्यात. परंतु, रुजू होताना दीपाली यांनी मेडिकल रजेबाबतचे कागदपत्र विनाेद शिवकुमार याला सादर केले असता त्याने ही कागदपत्रे फेटाळत तपासणीसाठी यवतमाळ शासकीय मेडिकल बोर्डाकडे जाण्यासाठी नोटीस बजावली. गर्भपात झाल्याने यवतमाळ येथे जाणे शक्य नव्हते. तरीदेखील विनोद शिवकुमार याने वैद्यकीय रजेचे देयके अदा केली नाही. दीपाली यांच्या मृत्यूनंतरही आजपर्यंत व्याघ्र प्रकल्पाने वैद्यकीय रजेचे बिल दिले नाही, अशी माहिती आहे. 

विनोद शिवकुमार याने दीपाली यांना रुजू होण्यास सांगितले होते. त्यानुसार गर्भपात झाल्यानंतरही कर्तव्याला प्राधान्य देत ती रुजू झाली. मात्र, मेडिकल बिले नाकारले व यवतमाळ मेडिकल बोर्डाकडे जाण्यासाठी नोटीस बजावली होती. मेडिकल बिल नाकारून आर्थिक कोंडी केली. 
- राजेश माेहिते, (दीपाली यांचे पती)

- किशोर रिठे, सदस्य, वन्यजीव मंडळ