बियाणे नाही तर परमिट कशाला वाटले? कृषी अधिकाऱ्यांना घेतले फैलावर

अमरावती : सध्या खरीप हंगामासाठी शासनाने अनुदानित बियाण्यांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविले होते. त्यानुसार कृषी विभागाने ऑनलाईन सोडत काढली. त्यानुसार पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना कृषी अधिकाऱ्यांनी बियाणे खरेदीसाठी कूपन (परमिट) वाटप केले. मात्र, कृषिसेवा केंद्रात महाबीजचे बियाणेच उपलब्ध नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना परमिट देऊन फायदा काय, असा संप्तत सवाल सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या आमसभेत सदस्यांनी उपस्थित करीत कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समाचार घेतला.

महाबीजचे सोयाबीन बियाणे मिळण्यासाठी राज्य सरकारने ऑनलाईन नोंदणी केली. यात अनेक शेतकऱ्यांनी अर्ज केला आणि यात पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना कृषी विभागाने परमिट वाटले. परंतु, आजघडीला कृषिसेवा केंद्रामध्ये महाबीजचे सोयाबीन बियाणे नाही. अशातच बियाणे असताना परमिट वाटण्याचे काम कशाला केले, यात शेतकऱ्यांचे होत असलेले आर्थिक नुकसान कोण भरून देणार, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. शेतकऱ्यांना अनुदानित बियाणे उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी सदस्य गौरी देशमुख यांनी रेटून धरली. अखेर यावर योग्य तोडगा काढण्याचे आदेश अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी कृषी अधिकाऱ्यांना दिले.

बॉक़्स

रासेगाव मंडळाला पीक विम्याचा एकही लाभ नाही

अचलपूर तालुक्यातील रासेगाव महसूल मंडळात शेतकऱ्यांनी सन २०१९-२० मध्ये सोयाबीन बियाण्यांचा विमा काढला होता. यात शासनाकडून विम्याचा अनेक शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. अनुदानही तुटपुंजे मिळाले. अशातच २०२०-२१ मध्ये शासनाकडून आलेले अनुदान अगदी किरकोळ मिळाल्याने रासेगाव मंडळावर अन्याय झाल्याचा मुद्दा सदस्य प्रताप अभ्यंकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या आमसभेत मांडला. असाच प्रकार नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातही झाल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे, सुहासिनी ढेपे यांनी मांडला. यावर कृषी विभागाने कुठली कारवाई केली, याची माहिती सभागृहात अध्यक्षांनी विचारली. यासंदर्भात कृषी विभागाने सादर केलेल्या अहवालानुसार ६३ कोटी रुपयांचा विमा मंजूर केला आहे. यापैकी ४३ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. अद्यापही २० कोटींचे अनुदान उपलब्ध झाले नाही. पीक विम्यापासून वंचित शेतकऱ्यांबाबत आवश्यक कारवाईचे आश्वासन कृषी अधिकारी अनिल खर्चान यांनी सभागृहात दिले.