बियाण्यांच्या उगवणक्षमतेची सर्वस्वी जबाबदारी कृषी विक्रेत्यांवर का? कंपन्यांवर का नाही

Amravati News बियाणे विक्रेता हा बियाणे उत्पादन कंपनी व शेतकरी यांच्यातील फक्त मध्यस्ती आहे. निकृष्ट बियाणे व बियाण्यांच्या उगवणक्षमतेची सर्वस्वी जबाबदारी कृषी विक्रेत्यावरच कां, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

 लोकमत न्यूज नेटवर्क  

अमरावती : खरीप हंगाम तोंडावर आल्यामुळे सध्या शेतकऱ्यांची बाजारात बियाणे खरेदीसाठी गर्दी वाढली आहे. सध्या प्रमाणित सोयाबीन बियाणे खरेदीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. सोयाबीन बियाणे विक्री करताना, कृषी केंद्रावर प्रशासनाने अनेक निर्बंध लादले आहेत. बियाणे विक्रेता हा बियाणे उत्पादन कंपनी व शेतकरी यांच्यातील फक्त मध्यस्ती आहे. निकृष्ट बियाणे व बियाण्यांच्या उगवणक्षमतेची सर्वस्वी जबाबदारी कृषी विक्रेत्यावरच कां, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

             राज्याच्या कृषी विभागाने बियाणे उत्पादन कंपण्या, प्रमाणीकरण यंत्रणा व कृषी विभाग यांचा बियाण्यांशी काहीच संबंध नाही का? खरंतर शेतकऱ्यांच्या शेतावर बीजोत्पादनाचा कार्यक्रम बियाणे कंपनी राबविते. सदर बियाण्यांवर प्रक्रिया करून ते बियाणे शासनाच्या, बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेच्या देखरेखीखाली पिशवीत सीलबंद केल्या जाते. या पिशवीवरील टॅगवर बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेचा शिक्का, तसेच संबंधित यंत्रणेच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरीसुध्दा असते. एवढ्यावरच ही बाब थांबत नाही, तर पिशवीत सीलबंद बियाण्यांतील काही बियाणे, शॅम्पल म्हणून प्रमाणीकरण यंत्रणेच्या फिल्ड टेस्टींग सेंटरला पाठविण्यात येते. तेथे या शॅम्पलमधील बियाण्यांची प्रत्यक्ष पेरणी करून, त्याची शुध्दता, अानुवंशिक गुणवत्ता व उगवणक्षमतेची चाचणी केली जाते.

             या चाचण्यांमध्ये बियाणे शासनाच्या ठरलेल्या मानकानुसार, योग्य ठरले तरच सदर बियाणे विक्रीस कंपनीला परवानगी देण्यात येते. याला कृषीच्या भाषेत रिलिज ऑर्डर, असे म्हणतात. या ऑर्डरशिवाय कोणतेही बियाणे कंपनीला विकता येत नाही. प्रमाणीकरण यंत्रणेच्या सर्व चाचण्यांमध्ये खरे उतरलेले मान्यताप्राप्त बियाणेच, संबंधित कंपनीकडून प्राप्त झाल्यानंतरच बियाणे विक्रेता याची विक्री दुकानातून करू शकतो. एवढे सोपस्कार पूर्ण करून विक्रीस आलेले बियाणे बोगस कसे? समजा हे बियाणे बोगस किंवा सदोष असतील तर याला जबाबदार बियाणे विक्री करणारा दुकानदारच का? याला बियाणे कंपनी, प्रमाणीकरण यंत्रणा व कृषी विभागही तितकाच जबाबदार आहे. मग हे सर्व या जबाबदारीपासून दूर का पळतात. हे सर्व बियाण्याची सर्वस्वी जबाबदारी का स्वीकारत नाहीत? ज्याआर्थी कंपनी, प्रमाणीकरण यंत्रणा व कृषी विभाग ही जबाबदारी स्वीकारायला तयार नाही. तेव्हाच या बियाणे व्यवहारात कंपनी, प्रमाणीकरण यंत्रणा व कृषी विभाग यांच्यातच बियाण्यांच्या बाबतीत गडबड केली जाते. यांची काहीतरी मिलिभगत आहे. हे यांच्या जबाबदारी झटकण्यावरून स्पष्ट होते.

             बियाणे विक्रेत्यांवर लादलेल्या अटींमुळे विक्रेते सोयाबीन बियाणे अत्यल्प प्रमाणात विक्रीकरीता आणत आहेत. यामुळे बाजारात सोयाबीन बियाण्यांचा तुटवडा जाणवत आहे. यामुळे बियाणे कंपन्यांना मागणी असलेल्या बियाण्यांच्या भाववाढीला वाव मिळत आहे. यावरून शासकीय यंत्रणा विक्रेत्यांना वेठीस धरून,बियाणे दर वाढीसाठी कंपन्यांना अप्रत्यक्ष मदतच करीत आहेत असे दिसून येते. शासन व सर्व शासकीय यंत्रणांच्या परवानगीने सोयाबीनचे लेबलचे बियाणे विकल्या जाते. संशोधित बियाण्याच्या नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या, या बियाण्याला शेतकऱ्यांची प्रचंड मागणी आहे.याच बियाण्यांमध्ये सर्वाधिक सदोष बियाण्याची शक्यता असते. तरी सुध्दा अशा बियाणांना शासकीय यंत्रणांकडून विक्रीस परवानगी मिळते.