‘स्मार्ट सिटी’साठी जमिनी देणार नाही!

आधीच चार मोठ्या प्रकल्पांसाठी येथील सुपीक जमिनी शासनाने अधिग्रहित केल्या आहेत.

शेतकऱ्यांचा उघड विरोध : आधीच चार प्रकल्पांसाठी जमिनींचे अधिग्रहण, आर्थिक नुकसान सोसणार नाही
बडनेरा : आधीच चार मोठ्या प्रकल्पांसाठी येथील सुपीक जमिनी शासनाने अधिग्रहित केल्या आहेत. आता पुन्हा स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी बडनेऱ्यात उपलब्ध असलेल्या जमिनीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. परंतु स्मार्ट सिटीसाठी आपल्या जमिनी देण्याच्या मुद्याला येथील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. ‘आता आम्ही आमच्या जमिनी देणार नाही’, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
बडनेरा शहराच्या सभोवताल असलेली सुपीक जमीन आतापर्यंत रेल्वे वॅगन दुरूस्ती कारखाना, विमानतळ विस्तारीकरण, रेल्वे कॉर्डलाईन तसेच टाकळी कन्हान प्रकल्पासाठी शासनाने शेतकऱ्यांकडून अधिग्रहित केली आहे. त्यात बहुतांश शेतकऱ्यांना शासकीय दरानुसार मोबदला देखील मिळाला आहे. मात्र, तरीही यात बडनेरातील शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याची ओरड सुरूच आहे. मागील दोन वर्षांच्या कालावधीत जेव्हा या जमिनी शासनाद्वारे अधिग्रहित करण्यात आल्यात त्यावेळी जमिनीचे दर प्रचंड वधारलेले होते. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठी आम्ही आमच्या सुपीक जमिनी देणार नाहीत, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती.
शासन, प्रशासनाच्या आग्रही भूमिकेतून आम्हाला आमच्या जमिनी द्याव्या लागल्या, असे मत आता हे शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. कवडीमोल भावात प्रकल्पांसाठी शेतजमिनी दिल्यानंतर बडनेरातील शेतकऱ्यांना शहरापासून २५ ते ३० किलोमिटर अंतरावरील जमिनी विकत घेऊन काहींना तेथेच स्थलांतरित व्हावे लागले. अशा व्यथा अनेक शेतकरी आजही मांडत आहेत. विशेष म्हणजे अनेक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अधिग्रहित जमिनींच्या मिळालेल्या मोबदल्यात दुसरी शेतीदेखील घेता आली नाही. या चार प्रकल्पांसाठी शासनाने बडनेरा व परिसरातील शेतकऱ्यांची सुमारे १५०० एकर जमीन अधिग्रहित केली आहे. शेती कमी होत असल्याने परिसरातील शेतमजूर व शेतकऱ्यांच्या रोजगारांचा प्रश्न ऐरणीवर येत आहे.
बडनेरालगतची जमीन दर्जेदार आहे. आता शासनाने अमरावती शहराचा स्मार्ट सिटी प्रकल्पात समावेश केला असून बडनेऱ्यातीलच ५५० एकर जमीन या ्प्रकल्पासाठी घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र, ही कुणकुण लागताच शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविण्यास सुरूवात केली आहे. या नव्या प्रकल्पासाठी शेती देणार नाही, अशी भूमिकाच त्यांनी जाहीर केली आहे. परिसरातील शेतकऱ्यांनी यासंदर्भात नुकतीच महापौर तसेच महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळीही शेतकऱ्यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी जमिनी देणार नसल्याचे ठणकावून सांगितले.
विमानतळ विस्तारीकरण, रेल्वे वॅगन दुरूस्ती कारखाना हे प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्यानंतरही अद्याप पूर्णत्वास आलेले नाहीत. रेल्वेच्या कॉर्डलाईनमुळे अमरवतीहून निघालेली प्रवासी गाडी सरळ नागपूरकडे रवाना होत आहे. मात्र, त्याचाही कोणताच फायदा बडनेराला झालेला नाही. त्यामुळे ‘तेल गेले तूप गेले, हाती धुपाटणे आले’ अशी शेतकऱ्यांची गत होऊ नये, अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटते आहे. म्हणूनच शेतकरी स्मार्ट सिटीसाठी जमिनी देण्यास इच्छूक नसल्याचे दिसते. दुसरीकडे प्रशासन मात्र स्मार्ट सिटीसाठी शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्यास त्यांना कसा फायदा होईल, हे सांगत आहे. त्यामुळेच या मुद्यावर सध्या बडनेऱ्यात चर्चा रंगत आहेत.
शासनाच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी जमिनी देणारे शेतकरी आजच्या स्थितीत प्रचंड अडचणीत आहेत. त्यांना त्यांच्या जमिनींचा पुरेसा मोबदलाही मिळालेला नाही. जमीन तर हातची गेली पण पुरेसा पैसाही मिळाला नाही. त्यामुळे आता स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी जमिनी देण्याची या शेतकऱ्यांची अजिबात मानसिकता नसल्याचे एकूणच चित्र आहे.