चौकशी फाईल्स उघडणार की दडपणार?

महापालिकेत मागील दोन वर्षांमध्ये उघड झालेले सर्व आर्थिक घोटाळे पद्धतशीरपणे दडविण्यात आले. चौकशी अधिकाऱ्यांनी परिश्रमाने सत्य निखंदून काढले. कारवाई प्रस्तावित केली; तथापि कुठल्याही प्रकरणात कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर नवीन आयुक्त ‘त्या’ फाईल्सवरील धूळ झटकतील की, त्या पुन्हा दडविल्या जातील, असा प्रश्न महापालिका वर्तुळात विचारला जात आहे.

ठळक मुद्देनव्या आयुक्तांचा लक्षवेध : महापालिकेत कोट्यवधींचे घोटाळे

प्रदीप भाकरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेत मागील दोन वर्षांमध्ये उघड झालेले सर्व आर्थिक घोटाळे पद्धतशीरपणे दडविण्यात आले. चौकशी अधिकाऱ्यांनी परिश्रमाने सत्य निखंदून काढले. कारवाई प्रस्तावित केली; तथापि कुठल्याही प्रकरणात कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर नवीन आयुक्त ‘त्या’ फाईल्सवरील धूळ झटकतील की, त्या पुन्हा दडविल्या जातील, असा प्रश्न महापालिका वर्तुळात विचारला जात आहे.
महापालिकेच्या पशुशल्य विभागात श्वान निर्बीजीकरण शस्त्रक्रियेमध्ये लाखोंची अनियमितता झाली. तत्कालीन आयुक्त हेमंत पवार यांनी चौकशी समिती नेमली. तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांनी पारदर्शकपणे चौकशी करून अनियमितता झाल्याचा अहवाल दिला. त्याप्रकरणी सहायक पशुशल्य चिकित्सक सचिन बोंद्रे यांची 'डीई' करण्यात यावी, असा अभिप्राय दिला. श्वानांच्या शस्त्रक्रिया केवळ कागदोपत्री झाल्याचे निरीक्षण चौकशी समिती सदस्यांनी नोंदविले होते. हा अहवाल दोन-तीन महिने दडपविण्यात आला. त्यानंतर संबंधितांकडून खुलासा मागण्यात आला. मात्र, तीन महिन्यांनंतरही या प्रकरणातील दोषी ताठ मानेने वावरत आहेत. यात सुमारे ६७ लाखांहून अधिकची अनियमितता झाल्याचा अभ्यासपूर्ण निष्कर्ष शेटेंनी काढला होता. मात्र, बोंद्रेंवर कारवाईचा फास आवळला तर डॉ.गावंडे आत्महत्या प्रकरणात आपणास अडकविले जाईल, अशी अनामिक भीती पवारांना होती. त्यामुळे शेटेंनी दिलेला अहवाल फाईलबंद करण्यात आला. नवे आयुक्त या अनियमिततेच्या फाईलवरील धूळ झटकतात की पवारांचीच ‘होयबा’ची नीती अवलंबतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
सायबरटेकचे दोषी राजकीय आडोशाला
महापालिका क्षेत्रातील विविध माहितीचे डिजिटायझेशन करून डाटा संकलित करण्याचे काम सायबरटेक कंपनीला देण्यात आले. मात्र, या कंपनीने कुठलेही काम न करता महापालिकेला १.३३ कोटी रूपयांनी गंडविले. चौकशी अधिकारी महेश देशमुख यांनी अभ्यासपूर्ण अहवालातून दोषींचे चेहरे उघड केले. मात्र, खरे सूत्रधार असलेले अभियंता दीपक खडेकर यांची केवळ बदली करण्यात आली. सायबरटेकसह त्यांची विभागीय चौकशी किंवा त्यांच्यावर अद्यापही फौजदारी दाखल झालेली नाही. पवारांनी याही प्रकरणात अंतिम निर्णय घेतला नाही.
इंधन घोटाळा दडविला
अतिक्रमण निर्मूलन विभागात लक्षावधी रूपयांचा इंधन घोटाळा उघड झाला. मात्र, यात कुणालाही चौकशीचे फारसे स्वारस्य नव्हते. मुख्य लेखापरीक्षकांनी यातील अनियमिततेवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतरही हा भ्रष्टाचार दडपविण्यात आला. त्याचा परिणाम म्हणून अतिक्रमण निर्मूलन विभागात राजरोसपणे इंधन वितरणात फेरफार केली जात असल्याची वस्तुस्थिती आहे. एका प्रभारी अधिकाºयाने हा घोटाळा दडपविल्याचा आरोप आहे.