‘त्या’ निर्णयाविरुद्ध राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात जाणार?

कॉमन/

गणेश वासनिक

अमरावती : हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्राधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्याप्रकरणी अपर प्रधान मुख्य संरक्षक एम.एस. रेड्डी यांच्यावरील फौजदारी गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १३ ऑगस्ट रोजी खारीज केला. या निर्णयाविरुद्ध आता राज्य शासन सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. त्याअनुषंगाने बेलदार समाजाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्धारे दीपाली यांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली आहे.

२५ मार्च २०२१ रोजी दीपाली यांनी शासकीय निवासस्थानी रिव्हाॅल्व्हरने गोळी झाडून आत्महत्या केली. २६ मार्च रोजी दीपाली यांचे पती राजेश माेहिते यांच्या तक्रारीवरून २६ मार्च रोजी निलंबित उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यांच्यावर भादंविच्या ३०६ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला. मात्र, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. एस. रेड्डी हेदेखील याप्रकरणी दोषी असल्याची जनभावना पुढे आली. त्यानंतर महसूल व वनविभागाचे कक्ष अधिकारी अतुल कोदे यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित शासनादेशाद्वारे राज्य शासनाने अपर पोलीस महासंचालक प्रज्ञा सरवदे यांच्या अध्यक्षतेत चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी समिती गठित केली होती.

त्यानुसार प्रज्ञा सरवदे आणि त्यांची चमू मेळघाट, अमरावतीत दोन दिवस मुक्कामी होते. चौकशीअंती डॉ. सरवदे या स्वत: जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात गाठले आणि २९ एप्रिल २०२१ रोजी एम.एस. रेड्डी यांच्या अटकेचे आदेश दिले होते. त्याच दिवशी रेड्डी यांना नागपुरातून अटक करण्यात आली होती. भादंविच्या ३०६ अन्वये गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली होती. मात्र, काही दिवसांनंतर रेड्डी यांची जामिनावर सुटका झाली. त्यानंतर रेड्डी यांनी धारणी पोलिसांत दाखल फौजदारी गुन्हा खारीज करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर ४ ऑगस्ट २०२१ रोजी सुनावणी झाली आणि रेड्डी यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने खारीज केला. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदरच आहे. रेड्डी हेसुद्धा दोषी असून, त्यांच्यावरही कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बेलदार समाजाच्या वतीने निवेदन देऊन दीपाली हिला न्याय मिळावा म्हणून राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी यासाठी साकडे घातले आहे.

कोट

मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. दीपाली हिला नक्कीच न्याय मिळेल. लवकरच राज्य शासन उच्च न्यायालयाच्या ‘त्या’ निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. मागणीबाबतचे ई-मेल, निवेदन पाठविले आहे.

- राजू साळुंखे, अध्यक्ष, बेलदार समाज संघटना.