राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेणार

गृहविभागाचा निर्णय, ३१ डिसेंबर २०१९ पूर्वीच्या आंदोलनकर्त्यांना मोठा दिलासा

अमरावती : ३१ डिसेंबर २०१९ पूर्वीचे राजकीय, सामाजिक आंदाेलनातील खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्याचा गृहविभागाने घेतला आहे. त्याकरिता पोलीस आयुक्तालय आणि उर्वरित भागासाठी स्वतंत्र समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. याबाबतचे पत्र गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी २ जुलै २०२१ रोजी निर्गमित केले आहे. त्यामुळे अनेक काळ न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजविणाऱ्या राजकीय, सामाजिक आंदोलकांना मोठा दिलासा मानला जात आहे.

सार्वजनिक हित, सर्वसामान्यांचे प्रश्न, समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनामार्फत बंद पुकारणे, घेराव घालणे, मोर्चा काढणे, निदर्शने करणे आदी प्रकारचे आंदोलनाचे मार्ग अवलंबितात. त्यामुळे आंदोलकांविरुद्ध प्रतिबंधकात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हे दाखल होतात तसेच न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करून खटले भरण्यात येतात. असे खटले वर्षानुवर्षे चालू राहतात. त्याअनुषंगाने विविध प्रकारच्या आंदोलनांतील खटले मागे घेण्याबाबत शासनाला विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य सरकाने ३१ डिसेंबर २०१९ पूर्वीचे राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम ३२१ मधील तरतुदीनुसार राजकीय, सामाजिक व इतर जनआंदोलनात दाखल खटले काढून घेण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे.

------------------

अशी असेल समिती

- पोलीस आयुक्तालय स्तर : पोलीस आयुक्त (अध्यक्ष), सहायक संचालक - अभियोग संचालनालय (सदस्य), पोलीस उपायुक्त - गुन्हे (सदस्य सचिव)

- ग्रामीणसह अन्य स्तर : जिल्हादंडाधिकारी (अध्यक्ष), सहायक संचालक - अभियोग संचालनालय (सदस्य), अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक (सदस्य सचिव)

---------------

महाविकास आघाडी सरकारने राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याचा अतिशय चांगला निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जनतेचे प्रश्न, समस्या सोडविण्यासाठी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झालेत. त्यांना त्यातून सुटका मिळेल.

- सुनील खराटे, जिल्हाध्यक्ष, शिवसेना, अमरावती.