कारागृहे की कोंडवाडे? मंत्री, आमदार अबोल...

मंत्री, आमदार, खासदारांची जेलवारी : हिवाळी अधिवेशन आटोपले, कारागृहे कैद्यांनी 'ओव्हर फ्लो'

अमरावती : राज्य विधिमंडळाचे नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचे शुक्रवारी सूप वाजले. प्रामुख्याने विदर्भ, मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील अनेक प्रश्न, समस्यांवर मंथन झाले. मात्र, राज्यात कारागृहांमध्ये कैद्यांची वाढती संख्या आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. कारागृहे हे कोंडवाडे झाले असताना यासंदर्भात मंत्री, आमदार अबोल असल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाकडून कैद्यांना बहाल करण्यात आलेल्या मानवी हक्काची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार राज्य मानवी हक्क आयोगाने केली होती. त्याअनुषंगाने कारागृहात मनुष्यबळाचा अभाव असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे राज्याचे मध्यवर्ती कारागृहे, जिल्हा कारागृहे, असो वा महिला कारागृह यातील रिक्त पदे दोन महिन्यांत भरती करून तसा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, आठ महिन्यांच्या कालावधीनंतरही कोणत्याच हालचाली झाल्या नाही. किंबहुना हिवाळी अधिवेशनात कारागृहांच्या रिक्त पदांविषयी निर्णय हाेईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, गृह मंत्रालयदेखील कारागृहांच्या समस्यांबाबत फारसे गंभीर नसल्याचे हे वास्तव आहे.

गृहमंत्र्यांकडूनही दुर्लक्षित

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन हे नागपूरात झाले. उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नागपुरातीलच आहे. त्यामुळे कारागृह प्रशासनात एकट्या विदर्भात ६० टक्के जागा रिक्त असल्यामुळे किमान हा मुद्दा अधिवेशनात उचलल्या जाईल आणि तो मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, कारागृहात कैद्यांची गर्दी आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांबाबत ना तारांकित, ना लक्षवेधी दिसून आली. एवढेच नव्हे तर गृहमंत्री फडणवीस घांच्या नोंदी सुद्धा कारागृह प्रशसन दुर्लक्षि होते, हे विशेष.

मंत्री, आमदार, खासदारांनी अनुभवले कारागृहाचे वास्तव

गत काही महिन्यांपूर्वी ईडी, सीबीआय अथवा पोलिस कारवाईनंतर राज्याचे काही मंत्री, आमदार, खासदार हे वेगवेगळ्या कारागृहांमध्ये जेलवारी करून आले. कारागृहांमध्ये कैद्यांची गर्दी आणि रिक्त पदांमुळे निर्माण झालेली अस्थिरता लोकप्रतिनिधींनी जवळून अनुभवली आहे. यात शिवसेनेचे नेते तथा राज्यसभा सदस्य संजय राऊत, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, छगन भुजबळ हे मुंबई येथील आर्थर रोड कारागृहात, खासदार नवनीत राणा या भायखळा तर आमदार रवि राणा हे तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात बंदीस्त होते.

दोन वर्षात साडेआठ हजार कैदी वाढले

मध्यवर्ती कारागृहे कैद्यांनी हाऊसफुल्ल, कोरोनानंतर गुन्हेगारीचे प्रमाण झपाट्याने वाढले. कोरोनानंतर गत दोन वर्षात साडेआठ हजार कैदी वाढल्याची धक्कादायक माहिती आहे. नऊ पैकी सात मध्यवर्ती कारागृहात अधीक्षक नाही. तुरूंगाधिकाऱ्यांची १०० पदे रिक्त असून, ३५० शिपाई, १५ उपअधीक्षक, १० अधीक्षक असा पदांचा अनुशेष आहे. आजमितीला कारागृहांमध्ये ४२ हजार ५०० कैदी बंदीस्त आहेत.