घरकुलाच्या लाभासाठी महिलेची पायपीट

एकीकडे कांडली ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचे वातावरण तापले आहे. ..

दिशाभूल : पात्र लाभार्थी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित
अचलपूर : एकीकडे कांडली ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचे वातावरण तापले आहे. उमेदवार आपल्या प्रचाराला लागले असताना दुसरीकडे घरकुलाचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळावा यासाठी एक महीला तीन वर्षापासून सबंधीत अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहे.
जागा निळ्या पट्ट्यात येत असल्याचे कारण पुढे करत घरकुलाचा लाभ लाभार्थ्यांना देण्यात आलेला नाही. मात्र त्याच जागेवर आमदार निधीतून शौचालये बांधण्यात येत आहे. ही घरकूल लाभार्थ्यांची दिशाभूल असून मत मागायला येणारे नेतेही यावर बोलायला तयार नाहीत. गोरगरीबांचा कुणी वालीच राहीला नाही काय? असा सवाल विशाखा विकास महीला मंडळाच्या अध्यक्षा सुमनबाई मारोतराव वाकोडे यांनी जाहीररित्या केला आहे.
परतवाड्याला अगदी लागून असलेल्या कांडली येथे सर्वे नं. १२ मध्ये ३५२ कुटूंब वस्ती करून राहतात. त्यांचेजवळ राशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र आहे. मुख्यमंत्री मनोहर जोशी असताना ९० घरकुले इंदिरा आवास घरकूल योजनेत मंजूर झाली होती. परंतु संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आम्हाला जागा देण्यात न आल्याने या घरकुलांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळू शकला नाही. अधिकारी लोकांनी ही जागा निळ्या पट्ट्यात (इ क्लास) येते असे सांगून जागा देण्यास नकार दिला याची त्वरित चौकशी करावी व आम्हाला घरकुलाचा लाभ द्यावा अशी मागणी विशाखा विकास महीला मंडळाच्या अध्यक्षा सुमनबाई वाकोडे यांनी केली आहे.( शहर प्रतिनिधी)

दोन वर्षापूर्वीचा चौकशी अहवाल
याबाबत अचलपूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकाऱ्यांनी दोन वर्षापूर्वी दिलेल्या चौकशी अहवालात म्हटले होते की, ग्रामपंचायत कांडली अंतर्गत ई वर्ग जमीन सर्वे नं. १२ क्षेत्रफळ १.८९ हेक्टरमध्ये १९९०-९१ पासून झोपडपट्टी वस्ती असून या ई क्लास जमिनीवर अंदाजे ३५२ कुटूंबे विना परवाना घरे बांधून वास्तव्यास असल्याचे दिसून आले. सदर कुटूंबे कांडली तसेच इतर गावामधून स्थलांतरीत होऊन या ठिकाणी वसलेले असल्याचे ग्रामसचिवांनी आपल्या बयानात सांगितले.

ज्यांच्याजवळ स्वत:ची जागा आहे. त्यांचे घरकूल बांधणे सुरू आहे. गोरगरीबांची गरज लक्षात घेऊन या ठिकाणी सार्वजनिक शौचालये बांधली जात आहेत. येथील लाभार्थ्यांना घरकुल मिळण्यासाठी प्रयत्न करू
- विजय मांडळे,
ग्रा. पं. सदस्य, कांडली.

प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळावे असे शासनाचे धोरण आहे. येथील महिलांनी घरकूल बांधून देण्याची मागणी केली आहे. शौचालयासाठी पर्यायी जागा देता आली असती. लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर न झाल्यास तीव्र आंदोलन उभारू
- माधुरीताई शिंगणे,
राकॉ शहराध्यक्ष, परतवाडा.