वनजमिनींची कार्य आयोजना गुंडाळली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वनजमिनींचा वापर करावयाचा असल्यास अगोदर कार्य आयोजना मंजूर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, महसूल विभागाच्या ताब्यातील ४५ लाख हेक्टर वनजमिनींबाबत गेल्या ३७ वर्षांपासून कार्य आयोजना मंजूर करण्यात आली नाही. वन संज्ञेतील ही जमीन असूनही याकडे राज्य शासनाने दुर्लक्ष चालविले आहे.

ठळक मुद्देकेंद्र सरकार अनभिज्ञ : महसूलच्या ताब्यातील वनजमिनी बेपत्ता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वनजमिनींचा वापर करावयाचा असल्यास अगोदर कार्य आयोजना मंजूर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, महसूल विभागाच्या ताब्यातील ४५ लाख हेक्टर वनजमिनींबाबत गेल्या ३७ वर्षांपासून कार्य आयोजना मंजूर करण्यात आली नाही. वन संज्ञेतील ही जमीन असूनही याकडे राज्य शासनाने दुर्लक्ष चालविले आहे.
२५ आॅक्टोबर १९८० रोजी वनसंवर्धन कायदा अस्तित्वात आला. परिणामी वनजमिनींचा वापर करताना कार्य आयोजना मंजूर करणे अनिवार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक २०२/९५ आणि १७१/९६ टी.एन. गोदावरन प्रकरणी निकाल देताना मंजूर कार्य आयोजनेनुसार वनजमिनींवर कामे झाली पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश दिलेत. ही बाब अन्य विभागांच्या ताब्यात असलेल्या वन संज्ञेतील सर्व जमिनींना लागू करण्यात आली. परंतु, राज्यातील महसूल विभागाच्या ताब्यात ३३.५ लक्ष स्क्रब जमीन, तर १२ लाखांपेक्षा जास्त नोंदणीकृत (नोटीफाईड) अशी ४५.५० लाख हेक्टर वन संज्ञेतील जमीन आहे. मात्र, वनविभाग मालकीच्या या जमिनींचे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्य आयोजना मंजूर करून घेतली नाही. त्यामुळे महसूल विभागाने गेल्या ३७ वर्षांत या वनजमिनींची उत्पादकता रसातळाला नेल्याचे वास्तव आहे. वनसंवर्धन कायदा १९८० नियम १९८१ व २००३ नुसार प्रादेशिक मुख्य वनसंरक्षक, वनसंरक्षक यांना महसूल अधिकाºयांवर गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार प्रदान केले आहे. तथापि, या अधिकाराचा कोणत्याही वनाधिकाºयाने वापर केलेला नाही. त्यामुळे महसूल विभागाने विविध वापराच्या नावे घेतलेल्या वनजमिनींबाबत राज्य शासनदेखील ‘सायलेंट झोन’मध्ये असल्याचे दिसून येते. वनजमिनींचे कार्य आयोजना मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा लागतो. परंतु, वनविभागाने ’महसूल’च्या ताब्यातील जमिनींबाबतचा प्रस्ताव पाठविला नाही.

महसूल, पोलीस अधिकारीसुद्धा दोषी
भारतीय वन अधिनियम १९२७ कलम ६६ नुसार भारतीय वनसेवेच्या अधिकाºयांनी महसूल अधिकाºयांना वनगुन्हे रोखण्यासाठी परावृत्त करणे गरजेचे होते. याशिवाय कलम ७९ नुसार याप्रकरणी महसूल व पोलीस अधिकाºयांनी वनाधिकाºयांना सहकार्य आणि साहाय्य करणे बंधनकारक केले आहे. याची जाणीव असताना अस्तित्वात असलेल्या वनकायद्यातील तरतुदींचे पालन करून महसूल अधिकाºयांविरुद्ध वनगुन्हे दाखल करणे गरजेचे आहे. मात्र, महसूल आणि पोलीस अधिकारी यांनी हा विषय बेदखल केला आहे.
प्रधान वनसचिवसुद्धा हतबल
महसूलच्या ताब्यात असलेल्या वनजमिनी ताब्यात घेण्यासाठी राज्याचे प्रधान वनसचिव विकास खारगे यांनी ८ डिसेंबर २०१६ रोजी शासनादेश काढला. ३१ मार्च २०१७ पर्यंत वनजमिनी परत करा, असा फतवा जारी केला. मात्र, प्रधान वनसचिव खारगे हे महसूलच्या लॉबीपुढे हतबल झाले. दोन वर्षांच्या कालावधी झाला असताना इंचभरही वनजमीन ते परत घेऊ शकले नाहीत, हे वास्तव आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री तथा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वत: लक्ष देऊन वनजमिनी परत मिळवाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.