जिल्हा परिषदेत १५ टक्के उपस्थितीत कामकाज

अमरावती : कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची गर्दी कमी करण्याच्या उद्देशाने उपस्थितीवर मर्यादा आणली आहे. १५ टक्के कर्मचारी शासकीय कार्यालयांत उपस्थित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेत शुक्रवारपासून करण्यात येत आहे. यामुळे आरोग्य विभागातील कर्मचारी वगळता मोजकेच कर्मचारी कार्यालयात राहणार आहेत.

कोरोनाग्रस्तांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने समूह संसर्गाचा धोका टाळण्यासाठी अत्यावश्यक सेवा वगळून शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती १५ टक्के करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेतील सर्व खातेप्रमुखांनी करावी, शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे पत्र सर्व विभागप्रमुखांना पाठविले. या आदेशामुळे जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांत कमीत कमी पाच कर्मचाऱ्यांवर कामकाजाची जबाबदारी आली आहे. जिल्हा परिषद मुख्यालयात साधारणत: ७०० कर्मचारी आहेत. त्यांच्या १५ टक्के म्हणजे जवळपास १०५ कर्मचारी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती मात्र १०० टक्के राहणार आहे.

बॉक्स

अभ्यागतांना कार्यालयात नो एन्ट्री!

जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात आवश्यक असेल तर कार्यालयप्रमुख हे त्यांचे परवानगीने अभ्यागतांना पास देतील. परंतु, याबाबत संबंधित अभ्यागताकडे त्यांचा आरटी-पीसीआर अहवाल निगेटिव्ह असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. बाहेरील नागरिकांद्वारा प्राप्त टपाल, तक्रारी प्रत्यक्ष कार्यालयात न घेता, संकेत स्थळावर पाठविण्याबाबत संबंधितांना सूचना द्याव्यात, असे सीईओंनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.