कामे कोट्यवधीची, मात्र देयकांसाठी सात टक्केच निधीची तरतूद

अमरावती : यंदा कोविडमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला मिळणाऱ्या निधीला शासानाने कात्री लावली. त्याचा फटका थेट जिल्ह्यातील ५०० पेक्षा जास्त कंत्राटदारांना बसला. जिल्ह्यात अडीशे ते तीनशे कोटींची कामे कंत्राटदारांनी केली असली तरी त्या कामांच्या देयकांपोटी फक्त सात टक्केच निधीचा टप्पा त्यांना मिळाल्याने पुन्हा कंत्राटदार लॉबीमध्ये नाराजीचा सूर बघायास मिळाला.

जिल्ह्यत अमरावती डिस्ट्रिक्ट कॉन्ट्रक्टर असोसिएशनचे नोंदणीकृत ५०० पेक्षा जास्त कंत्राटदार आहेत. त्यांनी इमारतीचे बांधकाम, रस्ते, पर्यटनस्थळाच्या विकासाची कामे व इतर अशी एकूण ३०० कोटींपेक्षा जास्त कामे केली. त्यांची देयके मार्चमध्ये मिळणे अपेक्षित होते. मार्च कोविडमुळे शासनाने बांधकाम विभागाच्या निधीला कात्री लावून ते पैसे कोरोनासाठी आरोग्य विभागात वळते केले. त्यानंतर मात्र १० टक्क्यांचा पहिला टप्पा हा कंत्राटदारांना मिळाला होता. त्यावेळेसही कंत्राटदारांचा नाराजीचा सूर होता. मात्र,आता पुन्हा १० टक्के रक्कम आली आहे. प्रत्येक शीर्षावर फक्त सात टक्केच पैसे आल्याचे एका कंत्राटदाराने सांगितले. कंत्राटदारांनी बँकांकडून, खासगी व्यापाऱ्यांकडून कर्ज काढून सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे केली. मात्र, यंदा कंत्राटदार पहिल्यांदाच फसले. काही सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदारांचे बँकेचे हप्ते भरणेसुद्धा अवघड झाले आहे. कंत्राटदारांची ८० टक्के जुन्या देयकांची वसुली येणे बाकी आहे. त्यामुळे नवीन कामे करताना त्यांची दमछाक होत आहे, हे विशेष!

कोट

आतापर्यंत फक्त २० टक्के देयकांचे पैसे दोन टप्प्यात कंत्राटदारांना प्राप्त झाले. मात्र, अजूनही ८० टक्के कामांची देयके मिळाली नाही. त्यामुळे अनेक कंत्राटदारांची परिस्थती यंदा बिकट आहे. कंत्राटदार जगला, तरच त्यांच्याकडून नवीन कामे होतील.

- व्ही.व्ही चांडक, कंत्राटदार तथा संघटनेचे जेष्ठ मार्गदर्शक