२ हजार ९०० नवपरिणितांच्या विवाह अनुदानासाठी येरझारा

नवदाम्पत्यांच्या संसाराला हातभार लावण्याच्या उदात्त हेतूसह शेतकऱ्यांना बळ देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेली सामूहिक विवाह योजना लालफीतशाहीत अडकली आहे.

विवाहाच्या संख्येतही घट : अनियमिततेचा समूहातील विवाहितांचा आरोप
अमरावती : नवदाम्पत्यांच्या संसाराला हातभार लावण्याच्या उदात्त हेतूसह शेतकऱ्यांना बळ देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेली सामूहिक विवाह योजना लालफीतशाहीत अडकली आहे. इतर अन्य योजनांप्रमाणे यातही दलालराज शिरल्याने एक चांगली योजना अंतिम घटका मोजत आहे. गेल्या ४ वर्षांपासून जिल्ह्यातील २,९०० पेक्षा अधिक नवपरिणीत जोडप्यांना सामूहिक विवाह योजनेच्या अनुदानाचा लाभ मिळालेला नाही.
तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी जिल्ह्यातील धामणगाव रेल्वे तालुक्यात भेट दिल्यानंतर पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री पॅकेज घोषित झाले व शेतकरी आत्महत्यांचा बिकट प्रश्न चऱ्हाट्यावर आला. शेतकऱ्यांची दैनावस्था संसदेत गाजली. त्यावर एक छोटीसी उपाययोजना म्हणून शेतकरीकन्यांचे विवाह सामूहिक विवाह सोहळ्यांना बळ देण्यात आले. सानुग्रह अनुदान म्हणून नवपरिणीत दाम्पत्याला १० हजारांचे अनुदान देण्यात आले. २००६ मध्येही योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर सुरुवातीची काही वर्ष धूमधडाक्यात सामूहिक विवाह सोहळे आयोजित केले. जोडपे आणि संबंधित सदस्यांना अनुदानही दिले. मात्र पुढे या योजनेला दलालराजाचे ग्रहण लागले.

आरोप-प्रत्यारोपाने गाजू लागले विवाह सोहळे
अतिशय कमी खर्चात आपल्या उपवर-मुला-मुलींचे लग्न करून देण्यासाठी शेतकरी वर्गासह अन्य सामान्यजणही एकवटले. पुढे यात विवाह झालेल्यांनाही अनुदानाच्या लाभासाठी बोहल्यावर चढविण्यात आले. अधिकाधिक जोडप्यांचा विवाह आपल्या संस्थेमार्फत व्हावा, यासाठी अहमहिका लागली. संबंधिंत संस्थेलाही जोडप्यांमागे निश्चित अशी अनुदानाची रक्कम मिळू लागल्याने हा ‘धंदा’ फोफावला. अपवाद वगळता अनुदान लाटण्यासाठी लग्न झालेल्यांनाही सामूहिक विवाह सोहळ्यातून उभे करण्यात आले. नेमकी हीच अनियमितता आणि भ्रष्टाचार शासनाच्या लक्षात आला आणि २०१० पासून राज्य शासनाने नवपरिणीत जोडपे आणि संबंधित संस्थांना देण्यात येत असलेल्या अनुदानाला कात्री लावली. यात खऱ्याखुऱ्या नवपरिणीत जोडप्यांनाही सानुग्रह मदतीपासून वंचित राहावे लागले. अनुदानाला कात्री लागल्याने गेल्या ३ वर्षांत सामूहिक विवाह सोहळ्यांची संख्या तुलनेत कमी झाली. २०१४-१५ मध्ये सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करण्यात आल्याचे ऐकिवात नाही. प्रलंबित अनुदानासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जात असल्याचा दावा महिला व बालकल्याण विभागाने केला आहे. तथापि, गेल्या पाच वर्षांपासून २९०० पेक्षा अधिक नवपरिणितांना अनुदानापासून वंचित रहावे लागल्याचे वास्तव आहे.