झीरो बॅलेन्सला बँकांचा ‘खो’

By admin | Published: April 2, 2016 12:02 AM2016-04-02T00:02:20+5:302016-04-02T00:02:20+5:30

प्रत्येक नागरिक बॅँकेशी जोडला जावा म्हणून राष्ट्रीयीकृत बॅँकांसोबत नागरी सहकारी बँकांना झिरो बॅलन्सवर बचतखाते उघडून देण्याचे केंद्राचे धोरण आहे.

Zero Balance 'lost' of banks | झीरो बॅलेन्सला बँकांचा ‘खो’

झीरो बॅलेन्सला बँकांचा ‘खो’

Next

खरेदीदारांची लूट : बचत खात्यात रक्कम नसेल तर सर्व्हिस चार्जेस
अमरावती : प्रत्येक नागरिक बॅँकेशी जोडला जावा म्हणून राष्ट्रीयीकृत बॅँकांसोबत नागरी सहकारी बँकांना झिरो बॅलन्सवर बचतखाते उघडून देण्याचे केंद्राचे धोरण आहे. सध्या मात्र ग्राहकांना खात्यात ५०० ते १५०० रूपयांपर्यंत किमान रक्कम असावी, अन्यथा खाते बंद केले जाईल, असे सांगण्यात येत असल्याने बँकांनीच झिरो बॅलेन्स उपक्रमाला ठेंगा दाखविला असून ग्राहकामंध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
विविध योजनेतील अनुदान नागरिकांच्या खात्यावर जमा व्हावे व गाव बॅँकिंग व्यवहाराने जोडले जावे म्हणून सर्व बॅँकांनी नागरिकांचे ‘झिरो बॅलेन्स’वर खाते उघडण्याचे धोरण यापूर्वीच जाहीर करण्यात आले आहे. यासाठी ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकाचे बचतखाते उघडण्यात आले आहे. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून राष्ट्रीयीकृत बॅँकासह नागरी सहकारी बँकांमधूनही प्रत्येक खातेदाराच्या नावावर किमान ५०० ते १५०० रुपये शिल्लक नसल्यास खाते बंद केले जाईल व रकमेतून सर्व्हीस चार्ज वसूल केला जाईल, असे संदेश पाठविले जात आहेत. प्रत्यक्षात सेवाकर कपातीस देखील सुरुवात झाली आहे. हा सेवाकर १५ ते ७० रूपयांपर्यंत आहे. यामुळे सेवाकराच्या नावाखाली खातेदारांची लूट सुरु असल्याचे चित्र दिसते.
ग्रामीण भागात दारिद्रय रेषेखालील भूमिहिन शेतमजुरांनी शासकीय योजनांच्या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी बॅँक खाती उघडली आहेत. अगदीच तुटपुंजी रक्कम दररोजच्या रोजगारातून हाती येत असल्याने किमान बॅँक बॅलेन्सची रक्कम भरणे या कुटूंबांसाठी शक्य नाही. त्यामुळे त्यांची बॅँक खाती बंद होण्याची शक्यता आहे. अनुदानाचा लाभ कसा घ्यावा असे प्रश्नचिन्ह या कुटूंबांसमोर उभे ठाकले आहे.
केंद्र शासनाने पंतप्रधान जनधन योजना, सुरक्षा योजना यांसह अनेक योजनांसाठी नागरिकांचे ‘झिरो बॅलेन्स’वर खाते उघडण्याचे निर्देश बँकांना दिले आहेत. मात्र, या खात्यातून ग्राहकांनी व्यवहार करावा, यासाठी बँकांद्वारा आता ग्राहकांनाच वेठीस धरले जात आहे. (प्रतिनिधी)

पैसे अडकून पडणार
अन्नसुरक्षा योजनेचे अनुदान घेण्यासाठी कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीचे खाते उघडावे लागते. चार सदस्यांचे कुटुंब असेल तर हातावर पोट असणाऱ्या लोकांचे किमान दोन हजार रुपये केवळ बचत खात्यात अडकून पडणार आहेत.
किमान बॅलेन्सची अट रद्द करुन पूर्वीप्रमाणे ‘झिरो बॅलेन्स बॅँकिंग’ व्यवहार सुरु राहावेत तसेच बॅँका खात्याच रक्कम ठेवण्याची मनमानी करीत असतील तर त्यांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.

बीपीएल खातेदार कसा करणार व्यवहार ?
पंतप्रधान जनधन योजना, सुरक्षा योजनेसह अन्य योजनांसाठी सर्वसामान्य नागरिकांनी झिरो बॅलेन्सवर बँकांमध्ये खाते उघडले आहे. यासंदर्भात आवश्यक प्रिमियम त्यांनी भरला. मात्र, काही बँकाद्वारा खात्यात ५०० ते १५०० रुपये ठेवावे, असा आग्रह धरत असल्याने मोलमजुरी करणाऱ्यांनी खात्यामध्ये रक्कम कोठून भरावी व व्यवहार कसा करावा? हा प्रश्न निर्माण होत आहे.

जनधन योजनेसाठी बँकांमध्ये खाते उघडले. परंतु बँकेद्वारा खात्यात किमान ५०० रुपये तरी ठेवावेत, अशी सूचना आहे. तसेच या संदर्भात बँकेचे संदेश देखील आले आहेत. अन्यथा सर्व्हिस चार्ज कापला जाईल, असे सांगण्यात आले.
- शेख शमीम,
खातेदार

पंतप्रधान जनधन योजनेमधील ९० टक्के ग्राहकांचे खाते झिरो बॅलेन्सवर आहेत. रूपी कार्डद्वारा व्यवहार केल्यास ९० दिवसांपर्यंत २ ते ५ लाखापर्यंत विमा मिळू शकतो. योजनांचा उद्देश सफल व्हावा, यासाठी काही बँकांद्वारा ग्राहकांनी खात्यातून व्यवहार करावे, असे सांगीतले जात आहे.
- सुनील रामटेके, व्यवस्थापक, अग्रणी बँक

Web Title: Zero Balance 'lost' of banks

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.