जिल्हा परिषदेचा १४.९९ कोटीचा अर्थसंकल्प

ऑनलाईन सभेत सभापती बाळासाहेब हिंगणीकर यांनी केला सादर

अमरावती : जिल्ह्याचे मिनिमंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेचा २०२०-२१ चे २६ कोटी १४ लाख ४५ हजारांचे सुधारित, तर सन २०२१-२२ चे १४ कोटी ९९ लाख ६६ हजार रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प शुक्रवार, २६ मार्च रोजी अर्थ व आरोग्य समितीचे सभापती बाळासाहेब हिंगणीकर यांनी ऑनलाईन सभेत सादर केला. सदर अर्थसंकल्प एकमताने सभागृहाने मंजूर केला.

जिल्हा परिषदेच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख सभागृहात आयोजित अर्थसंकल्पीय सभेच्या अध्यक्षस्थानी अध्यक्ष बबलू देशमुख होते. यावेळी उपाध्यक्ष विठ्ठल चव्हाण, सभापती सुरेश निमकर, दयाराम काळे, पूजा आमले, सीईओ अमोल येडगे, मुख्यलेखा व वित्त अधिकारी चंद्रशेखर खंडारे, विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे, जयंत देशमुख, महेंद्र गैलवार, शरद मोहोड, राजेंद्र बहुरूपी, दत्ता ढोमणे, सुहासिनी ढेपे, भारती गेडाम, शिल्पा भलावी आदी उपस्थित होते. प्रारंभी सभापती हिंगणीकर यांनी बजेटच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पीय मनोगत व्यक्त केल्यानंतर सभेत सन २०२१-२२ च्या सुमारे १४ कोटी ९९ लाख ६६ हजारांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा अर्थसंकल्प निम्म्याने घटला आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या प्रार्श्वभूमीवर यंदाही नवीन योजना न राबविता जुन्या योजनाच प्रभावीपणे राबवून ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्याचा संकल्प सत्ताधारी पक्षाने केला आहे. नवीन आर्थिक वर्षाच्या बजेटमध्ये शिक्षण, बांधकाम, पाणीपुरवठा, महिला व बालकल्याण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, समाजकल्याण आदी विभागासाठी तरतूद केली असली तरी कृषी व सिंचनासाठी केलेली तरतूद अल्पशी आहे. जिल्हानिधीचे अर्थसंकल्प हा झेडपीला प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नावरच आधारित असून झेडपीचे उत्पनाचे स्त्रोत मर्यादित आहे. प्रामुख्याने मुद्रांक शुल्क, स्थानिक उपकर, वाढीव उपकर, साक्षेप अनुदान, वन अनुदान आदी मार्गाने प्राप्त होते. यामधून मागासवर्गीयाकरिता २० टक्के, महिला व बालकल्याणकरिता १० टक्के, पाणीपुरवठा व देखभाल दुरुस्तीसाठी २० टक्के आणि दिव्यांग व शिक्षणाकरिता प्रत्येकी ५ टक्के देणे आवश्यक आहे. परिणामी गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा झेडपीचे कोरोनामुळे उत्पन्नही घटले आहे. निधीअभावी कामांनाही मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे यावर्षी झडेपीचे बजेट घटले आहे.

बॉक्स

नवीन योजना नाहीत

जिल्हा परिषदेच्या सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात नवीन एकही योजना सुरू करण्याचे सुतोवाच करण्यात आले नाही. परिणामी ग्रामीण भागातील जनतेसाठी गतवर्षी राबविलेल्या योजना कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. नवीन बजेट कमी असले तरी पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून गत पाच वर्षांच्या तुलनेत ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी निधी आणून विकासकामे व योजना राबविण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे सभागृहात सांगण्यात आले.

बॉक्स

विभागनिहाय तरतूद (२०२१-२२)

समाजकल्याण ५५ लाख ०४ हजार

दिव्यांगकरिता ४९ लाख २६ हजार

महिला व बालकल्याण ८९ लाख २६ हजार

कृषी ४९ लाख ५४ हजार

शिक्षण १ कोटी ६५ लाख ५१ हजार

बांधकाम २ काेटी१२ लाख ५६ हजार

सिंचन ४० लाख ०४ हजार

आरोग्य ३७ लाख ०२ हजार

पाणीपुरवठा ३ कोटी २२ लाख ०१ हजार

पशुसंवर्धन ३० लाख २५ हजार

कोट

कोरोनामुळे यंदा बजेट फार कमी आहे. असे असले तरी शासनाकडून उपकराचे अनुदान अप्राप्त आहे. सदर अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर तरतुदी वाढविल्या जातील. विशेष म्हणजे पालकमंत्री यांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त निधी आणून ग्रामीण भागाचा कायापालट करू

- बबलू देशमुख,

अध्यक्ष

कोट

बजेट कमी असले तरी सर्वच विभागाच्या विकास कामासोबतच योजना बंद न करता त्या अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येतील. यात सर्वच विभागांसाठी जास्तीत जास्त तरतूद करण्याचा प्रयन्न करण्यात आला.

- बाळासाहेब हिंगणीकर,

सभापती अर्थ समिती

कोट

जिल्हा परिषदेचे यंदाचे बजेट कोरोनामुळे कमी असले तरी कृषी विभागाला भरीव तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाने शासनाकडून जास्तीत जास्त निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

- रवींद्र मुंदे,

विरोधी पक्षनेता