जिल्हा परिषद सदस्यांना पाहणीचे अधिकारच नाही !

शासकीय कामकाजाची पाहणी, कार्यालयांना भेटी, कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती तपासणे यासारखे प्रकार सुरू असले,

जनजागृतीचा अभाव : शाळा-पीएचसी भेटी अनधिकृत
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शासकीय कामकाजाची पाहणी, कार्यालयांना भेटी, कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती तपासणे यासारखे प्रकार सुरू असले, तरी प्रत्यक्षात जि.प.सदस्यांना असे कोणतेही अधिकारच नाही. शासनाने तसे आदेशही जारी केले आहे. परंतु प्रशासनाकडून या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे.
जिल्हा परिषदेचे नव्याने निवडून आलेले सदस्य आपल्या कार्यक्षेत्रातील शाळा, आरोग्य केंद्र, पंचायत समिती कार्यालय, ग्रामपंचायती येथे अकस्मात भेटी देतात. तेथील कामकाजाची पाहणी करतात. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरतात. त्यांना सुधारणेच्या सूचना करतात. कर्मचाऱ्यांच्या गैरहजर असल्याबाबत जाब विचारतात. मात्र प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेच्या या सदस्यांना असे कोणतेच अधिकार नाहीत, हे विशेष.
शासनानेच ८ मे १९९५ च्या ग्रामीण विकास व जलसंधारण विभागाद्वारे जारी केलेल्या आदेशात तसे स्पष्ट केले आहे.
औरंगाबादच्या सीईओंनी नुकताच हा आदेश आपल्या सर्व बीडीओ व खाते प्रमुखांना पाठविला आहे. या आदेशाची अमरावती जिल्हा परिषदेतही चर्चा सुरू आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अकस्मात भेटीने शासकीय कामकाजात अडथळे निर्माण होऊन त्याचा विपरित परिणाम होतो. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मध्ये कार्यालयीन कामकाजाचे परीक्षण करण्याचे अधिकार किंवा कर्तव्य जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी ठरवून दिलेले नाही.