४ कोटींची कामे वाचविण्यासाठी जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांची धडपड

राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारने आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर केलेली २५/१५ या लेखा शीर्षाअंतर्गत (लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली कामे) जिल्हा परिषदेची सुमारे

अमरावती : राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारने आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर केलेली २५/१५ या लेखा शीर्षाअंतर्गत (लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली कामे) जिल्हा परिषदेची सुमारे ४ कोटी ७२ लक्ष रूपयांची कामे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात सर्वप्रथम 'लोकमत'ने वृत्त प्रकाशित करताच जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली. दरम्यान लेखाशिर्षाअंतर्गत मंजूर विकास कामे कायम राहावी यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी धडपड चालविली. याबाबत २५ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या जि.प. स्थायी समितीच्या सभेत ही कामे रद्द करू नये याबाबत ठराव मांडणार असल्याचे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे सभापती गिरीश कराळे यांनी सांगितले. याशिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना येत्या २९ नोव्हेंबर रोजी अमरावती जिल्हा दौऱ्यादरम्यान जि.प.चे शिष्टमंडळ भेटून त्यांना याबाबत साकडे घालण्यात येणार आहेत
आघाडी शासनाने निवडणुकीपूर्वी घाईने मंजूर केलेली जिल्ह्यातील ४ कोटी ७२ लाखांची विकास कामे तातडीने थांबविण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना केली आहे. ही सर्व कामे जि. प.च्या पंचायत विभागाशी संबंधित असून आतापर्यंत यातील वर्कआॅर्डर न मिळालेली एकूण ७२ कामांपैकी ५६ कामे रद्द केली आहे. यामुळे ३ कोटींची कामे परत पाठविण्यात आली आहेत. वर्कआॅर्डर मिळालेल्या कामांचा अहवाल १५ नोव्हेंबरला शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारांना खुष करण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री व माजी पालकमंत्र्यांनी जाता जाता जिल्हा परिषदेची २५/१५ या लेखा शिर्षाअंतर्गत सुमारे ४ कोटी ७२ लक्ष रूपयांची विकास कामे मंजूर केली होती. निवडणुकीनंतर पुन्हा आघाडी सरकार येईल आणि हिवाळी अधिवेशनात या कामांना निधी मंजूर करून घेऊन तो डिसेंबरमध्ये उपलब्ध होईल, असा कयास होता. प्रत्यक्षात आघाडी सरकारची सत्ता गेली आणि भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आले. माजी मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांनी घाईघाईने मंजूर केलेली कामे आता अडचणीत आली आहेत. आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार कामे करण्यासाठी तब्बल ५ कोटी रूपये लागणार असल्याने ही कामे निधीअभावी थांबविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला.
जिल्ह्यात ४.७२ कोटीची कामे अंतिम टप्प्यात मंजूर केली होती. वर्कआॅर्डर नसलेली ५६ कामे परत पाठविण्यात आली आहेत. तसेच चांदूररेल्वे २, धामनगाव रेल्वे ७, नांदगाव खंडेश्र्वर ७ अशा १६ कामांची वर्कआॅर्डर मिळालेली होती. त्या कामांच्या स्थिती काय आहे, याचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांनी मागविला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने याचा अहवाल शासनाकडे रवाना केला आहे.
या अहवालानुसार ती कामे झालेली नाहीत अशा कामेही थांबविली जाणार आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आघाडी शासनाने घाईगडबडीने मंजूर कामांना खो बसला आहे. याबाबत लोकमतने विस्तुत वृत प्रकाशीत करताच जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी खळबळून जागे झाले.
ग्रामीण भागातील या मंजूर विकास कामावर गंडांतर येताच जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ग्रामविकासाची ही कामे राज्य शासनाने रद्द करू नये यासाठी सर्व ताकदीने प्रयत्न करणार आहेत. यासंदर्भात जिल्हा परिषद पदाधिकारी यांच्याशी चर्चा करून लवकरच शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे बांधकाम व शिक्षण समितीचे सभापती गिरीश कराळे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)