जिल्हा परिषदेचे महिला समुपदेशन केंद्र कागदावर

कुटुंबातील मारहाण, लैंगिक छळ व इतर समस्यांनी ग्रस्त तसेच मानसिकदृष्ट्या असंतुलित महिलांच्या सामाजिक, मानसशास्त्रीय व कायदेशीर समुपदेशनासाठी

वर्षाला दीड लाखांचा चुना : महिला, बालकल्याण विभागाची योजना
गजानन मोहोड अमरावती
कुटुंबातील मारहाण, लैंगिक छळ व इतर समस्यांनी ग्रस्त तसेच मानसिकदृष्ट्या असंतुलित महिलांच्या सामाजिक, मानसशास्त्रीय व कायदेशीर समुपदेशनासाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्यावतीने तालुकास्तरावर स्वयंसेवी संस्थांद्वारा समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात ८ तालुक्यांत अशी केंद्र आहेत. यापैकी दोन केंद्र बंद आहेत. विभागाच्या सेस फंडातून या केंद्रांना१० टक्के अनुदान मिळते. परंतु केंद्रांची सध्याची अवस्था व निवाडे झालेली प्रकरणे पाहता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे ही केंद्र कागदोपत्रीच असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.
जिल्ह्यात अमरावती, नांदगाव खंडेश्वर, चांदूरबाजार, चांदूररेल्वे, तिवसा, अंजनगाव सुर्जी, दर्यापूर व धामणगाव तालुक्यात समुपदेशन केंद्र सुरू आहेत. जि.प.च्या त्रिसदस्यीय समितीमार्फत केंद्रांची निवड करण्यात येते. जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतात. सचिव म्हणून महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी काम पाहतात. सदस्य म्हणून समाजकल्याण अधिकाऱ्यांचा यामध्ये समावेश असतो. या जबाबदार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी देखील केंद्राबाबत जिल्हा समन्वयकांकडून अहवाल घेतला नसल्याची माहिती आहे. यापैकी दोन केंद्र बंद अवस्थेत आहे. मार्च अखेरीस अनुदानासाठी संस्थेकडून प्रस्ताव येतात. महिला व बालकल्याण विभागाच्या सेस फंडातून दीड लाख रूपयांचे अनुदान या केंद्रांना वर्षाकाठी विभागून दिले जाते.

केंद्राच्या तरतुदी
ग्रामविकासच्या १९ डिसेंबर २००७ च्या परिपत्रकानुसार सदर योजना महाविद्यालय किंवा तज्ज्ञांच्या संस्थांमार्फत राबवावी. ज्या संस्थांकडे यापूर्वीच अशा प्रकारच्या समुपदेशनासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, जागा, अनुभव व सोईसुविधा उपलब्ध आहे, असे प्रस्ताव मंजूर करावेत.

महिला व बालकल्याण विभागाच्यावतीने जिल्ह्यात ८ तालुक्यांत महिला समुपदेशन केंद्र असूून यापैकी २ केंद्र बंद आहेत. या विभागाच्या सेस फंडाच्या १० टक्के अनुदान देण्यात येते. या संस्थांकडून व जिल्हा समन्वयकांकडून अहवाल मागविला जाईल, त्रुटी आढळल्यास केंद्र रद्द केले जाईल.
-कैलास घोडके,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
महिला व बालकल्याण.