रिक्त पदांमुळे ढासळतोय जिल्हा परिषदेचा डोलारा

मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेतील वर्ग १ आणि वर्ग २ च्या अधिकाऱ्यांची वानवा दिवसेंदिवस वाढत आहे.

अमरावती : मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेतील वर्ग १ आणि वर्ग २ च्या अधिकाऱ्यांची वानवा दिवसेंदिवस वाढत आहे. महत्त्वाच्या रिक्त पदांचा भार विशिष्ट अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आल्यामुळे जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय डोलारा ढासळू लागला आहे.
जिल्ह्याचा कारभार हाकण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची त्रिस्तरीय आखणी केली आहे. त्यात प्रत्येक यंत्रेणेला महत्त्वाचे स्थान आहे. शासन आणि ग्रामपंचायतीत महत्त्वाचा दुवा म्हणून जिल्हा परिषदेकडे पाहिले जाते. या जिल्हा परिषदेत कृषी, आरोग्य, सामान्य प्रशासन महिला बालकल्याण बांधकाम, सिंचन पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य पंचायत आदी विभाग आहेत. त्यामाध्यमातून योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. मागील दोन ते तीन वर्षांपासून शासनाने जिल्हा परिषदेचे महत्त्व कमी केले आहे.
योजना राबविणारी एजन्सी म्हणून याकडे पाहिले जाते. शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीत ७५ टक्के कपात केली असून ग्रामपंचायतीचा निधी वाढविला आहे. त्याचबरोबर जिल्हा परिषद चालविणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या संख्याबळाकडेही दुर्लक्ष होत आहे. त्याचा परिणाम कामकाजावर होत असून अनेक कामे रखडलेली आहेत. जिल्हा परिषदेत वर्ग १ च्या १५ पैकी १० पदे भरलेली असून ५ पदे रिक्त तर वर्ग २ मध्ये ३७८ पैकी ३०० पदे भरली आहेत. ७८ पदे रिक्त आहेत. वर्ग एक आणि वर्ग दोनची सुमारे ३९३ पदे मंजूर आहेत. यापैकी ३१० पदे भरण्यात आली, तर दोन्ही मिळून ८३ पदांचा अनुशेष जिल्हा परिषदेत कायम आहे. यामध्ये अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांचे पद रिक्त आहे. याशिवाय उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी महिला व बालकल्याण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग अशी महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषद सिंचन विभागाचे कायरकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभागातील उपअभियंता, वरिष्ठ व कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, लेखा अधिकारी, अतिरिक्त आरोग्य अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी, मोहीम अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी गट 'अ' मधील १२ पदे रिक्त आहेत. तसेच सहायक गटविकास अखिकारी व एक बीडीओंचे पद रिक्त आहेत. एकंदरीत वर्ग १ ते ४ मधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. यामुळे ेप्रशासकीय कामावर विपरीत परिणाम होत आहे. (प्रतिनिधी)