जिल्हा परिषदांचा ई-क्लास जमिनींवर ‘महसूल’ विभागाचा ताबा; पदाधिकारी, सीईओंचे दुर्लक्ष

राज्यात ३४ जिल्हा परिषदांच्या हक्काच्या ई-क्लास जमिनींवर आजही महसूल विभागाचा ताबा आहे. या जमिनींचा परस्पर वापर, विल्हेवाट होत असताना जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिका-यांनी याकडे दुर्लक्ष चालविले आहे. ई-क्लास जमिनींबाबत ही बाब लोकल आॅडिट फंडने विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीच्या निदर्शनास आणून दिली नाही, हे विशेष.

- गणेश वासनिक

अमरावती : राज्यात ३४ जिल्हा परिषदांच्या हक्काच्या ई-क्लास जमिनींवर आजही महसूल विभागाचा ताबा आहे. या जमिनींचा परस्पर वापर, विल्हेवाट होत असताना जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिका-यांनी याकडे दुर्लक्ष चालविले आहे. ई-क्लास जमिनींबाबत ही बाब लोकल आॅडिट फंडने विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीच्या निदर्शनास आणून दिली नाही, हे विशेष.
    राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने २५ मार्च २०१३ रोजीच्या शासन आदेशानुसार कायद्यातील तरतुदींच्या अन्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम २८८ मधील नमूद ११ व्या अनुसूचित असलेल्या तरतुदीनुसार कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रासंबंधी विद्यमान मंडळ म्हणजे मुंबई स्थानिक मंडळ अधिनियम १९२३ नुसार स्थापन करण्यात आले आहे. जिल्हा स्थानिक मंडळ किंवा मध्य प्रांत आणि व-हाड स्थानिक शासन अधिनियम १९४८ अंतर्गत रचना करण्यात आलेली आहे. जनपद सभा किंवा यथास्थिती हैद्राबाद जिल्हा मंडळ अधिनियम १९५ नुसार स्थापन असलेले मंडळ यासह कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रासाठी उत्तराधिकारी म्हणून जिल्हा परिषद असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले. या नियमावलीनुसार ई-क्लास जमिनी जिल्हा परिषद मालकीच्या असल्याने महसूल विभागाकडे असलेल्या मालमत्ता जिल्हा परिषदांच्या नावे करण्याचे शासनादेश आहे. ही कार्यवाही जि.प. शिक्षण विभागाने करावी, असे ग्रामविकास मंत्रालयाने स्पष्ट केले. मात्र, २०१३ पासून जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अध्यक्ष वा अन्य पदाधिका-यांनी ही कार्यवाही केलेली नाही, हे वास्तव आहे. ई-क्लास जमिनींवर आजही महसूल विभागाचा ताबा आहे. ई-क्लास जमिनींबाबतचे लेखे तपासणी करण्याचे सौजन्यदेखील लोकल आॅडिट फंडने घेतले नाही. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या मालकीच्या ई-क्लास जमिनी किती, हे राज्य विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीला कळू शकले नाही. 

हर्रासमध्ये अनियमितता
जिल्हा परिषदेकडे थोड्याफार शिल्लक असलेल्या ई-क्लास जमिनी लागवडीकरिता वर्षाकाठी देताना बाजारमूल्यानुसार हर्रास करणे आवश्यक आहे. मात्र, शिक्षण विभागामार्फत बाजारमूल्य तपासले जात नाही. एकट्या अमरावती जिल्हा परिषदेत सन २०१३-२०१४ यावर्षी १२ पंचायत समित्यांमध्ये ५१६ पैकी २७५ ई-क्लास जमिनींच्या हर्रासातून ६ कोटी १५ लाख आठ हजार रुपये उत्पन्न अपेक्षित होते. मात्र, तिजोरीत ५२ लाख रुपयांचे उत्पन्न जमा झाले. त्यामुळे जमिनींच्या हर्रासमध्ये ‘फिक्सिंग’ होत असल्याचा अभिप्राय लेखापरीक्षणात नोंदविला आहे. 
 
ई-वर्ग जमिनींचे मूळ मालक हे शासनच असते. ई-वर्ग जमिनींच्या ताब्याची नोंद घेण्याची जबाबदारी तलाठ्यांची आहे. परंतु, त्या जमिनींवर ताबा कुणाचा असावा, यासाठी शासननिर्णय आहे. आतापर्यंत याबाबत कार्यवाही झाली नाही. लवकरच ई-वर्ग जमिनींची नोंद करून त्या ताब्यात घेतल्या जातील.
 - किरण कुलकर्णी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती