जिल्हा परिषदेचा २० कोटींचा निधी परत

ग्रामीण भागातील विकासकामांसाठी शासनाकडून जिल्हा परिषदेला सन २०१७-१८ या वर्षातील जवळपास २० कोटी ३८ लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिल्याने तो शासनतिजोरीत परत पाठविण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देशासन तिजोरीत जमा : विहित मुदतीत खर्च करण्यात अपयश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : ग्रामीण भागातील विकासकामांसाठी शासनाकडून जिल्हा परिषदेला सन २०१७-१८ या वर्षातील जवळपास २० कोटी ३८ लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिल्याने तो शासनतिजोरीत परत पाठविण्यात आला आहे.
बांधकाम विभागाचे सर्वाधिक १३ कोटी ४२ लाख, पंचायत विभागाचे ६ कोटी ५० लाख, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे १ कोटी २० लाख रुपये आणि महिला-बाल कल्याणचे ७६ लाख असा जवळपास २० कोटी ३८ लाख रुपयांचा निधी हा विहित मुदतीत म्हणजे दोन वर्षात खर्च होऊ शकला नाही. त्यामुळे सदरचा निधीची रक्कम शासन याकडे परत करण्यात आली आहे. शासनाकडून विविध लेखाशीर्षांतर्गत जिल्हा परिषदेला ग्रामीण भागातील विविध विकासकामांसाठी कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध केला जातो. सदर निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला दोन वर्षाची कालमर्यादा आहे. परंतु, दोन वर्षात तरी सदर निधी खर्च न झाल्याने तो शासनतिजोरीत परत पाठविणे आवश्यक आहे.
जिल्हा परिषदेत सत्तास्थापनेनंतर कोट्यवधीचा निधी शासनस्तरावरून विकासकामांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. परंतु, सदरचा कोट्यवधीचा निधी हा तांत्रिक अडचण आणि समन्वय नसल्याने विहित मुदतीत खर्च करता आला नसल्याचे वास्तव आहे.

कसा होईल विकास ?
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला आता जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी झाला आहे. मात्र, सभागृहाचे प्रतिनिधित्व करणारे सदस्य नेहमीच विकासनिधीसाठी ओरड करीत असतात. निधी नाही; विकासकामे कशी करायची, जिल्हा परिषदेचे प्रतिनिधीत्व करून काय उपयोग, अशा प्रतिक्रिया सदस्यामधून ऐकायला मिळतात.परंतु, कोट्यवधीच्या विकासकामांचा निधी परत गेला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामांसाठी तांत्रिक अडचणी व समन्वय साधूनच विकासाची गंगा प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या सर्कलमध्ये वाहू शकते. त्यासाठी प्रयत्न अपेक्षित आहेत.

जिल्हा परिषदेमार्फ त विकासकामे करताना सुरुवातीपासूनच विरोधकांनी विकासकामात अडचणी आणून जिल्ह्याच्या ती रोखून धरली. त्यामुळे हा निधी खर्च आला नाही. परिणामी हा निधी नाइलाजास्तव शासनाकडे परत गेला.
- नितीन गोंडाणे, अध्यक्ष

विकासाचा दृष्टिकोन नसल्याने व नियोजनाअभावी नियमबाह्य कामे प्रशासनाने होऊ दिली. एवढा मोठा निधी परत जाण्यास सत्ताधारी पक्षच जबाबदार आहे. मात्र, याचे खापर विरोधकांवर फोडून आपला बचाव करण्याची ही खेळी आहे.
- रवींद्र मुंदे
विरोधी पक्षनेता