११ कोटींसाठी ‘झेडपी’ काकूळतीला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 12, 2018 10:54 PM2018-08-12T22:54:53+5:302018-08-12T22:55:21+5:30
पाणीटंचाई आराखड्याप्रमाणे जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाने १ जानेवारी ते ३० जूनपर्यंत सुमारे ११ कोटी १२ लाख ३० हजार रूपयांचे कामे पूर्ण केलीत. तथापि तो निधी पावसाळा संपत असतानाही न मिळाल्याने जिल्हा परिषद यंत्रणा काकूळतीला आली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : पाणीटंचाई आराखड्याप्रमाणे जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाने १ जानेवारी ते ३० जूनपर्यंत सुमारे ११ कोटी १२ लाख ३० हजार रूपयांचे कामे पूर्ण केलीत. तथापि तो निधी पावसाळा संपत असतानाही न मिळाल्याने जिल्हा परिषद यंत्रणा काकूळतीला आली आहे.
दुसरीकडे पाणी टंचाई निवारणार्थ केलेल्या कामांचा निधी मिळण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी पाणीपुरवठा विभागाकडे ससेमिरा लावला आहे. दरवर्षी उन्हाळ्याच्या दिवसांत पाणीटंचाई निवारणार्थ जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून आराखडा तयार केला जातो. त्यानुसार सन २०१७-१८ साठीचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्यास जिल्हाप्रशासनाने मान्यताही दिली. आराखड्यानुसार, जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पाणीटंचाई निवारणार्थ १५.६३ कोटींची कामे पुर्ण केली. त्यात जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागामार्फत ११ कोटी १२ लाख ३० हजार, तर मजीप्राने ४ कोटी ५१ लाखांची कामे जानेवारी ते ३० जूनदरम्यान पूर्ण केली. जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात पाणी टंचाई आराखड्यातील बहुतांश कामे ही ग्रामपंचायतींने केली आहेत. तर काही कामे कंत्राटदारांनी केले आहे. पाणी टंचाईचे कामे ३० जून पूर्ण झाली आहेत. मात्र आराखडा मंजूरी पासून तर अद्यापर्यत टंचाई आराखडयातील झेडपीला आवश्यक असलेल्या ११ कोटी १२ लाख ३० हजार रूपयांच्या निधीतील एक रूपयाही उपलब्ध झाला नसल्याचे सुत्रांनी सांगितले. परिणामी पाणी टंचाईचे कामे केलेल्या ग्रामपंचायती व कंत्राटदारांना देयके मिळविण्यासाठी दररोज पाणी पुरवठा विभागाकडे फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. अशातच आता पावसाचा खंड पडला आहे. त्यामुळे टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाल्यास उपाय योजना करण्यासाठी निधी नाही. तर दूसरीकडे मागील देयके न मिळाल्याने संभाव्य कामे करण्यास कुणीही पुढाकार घेणार नसल्याची चर्चा झेडपीत सुरू आहे. त्यामुळे पाणी टंचाईचा रखडलेला निधी त्वरित देण्याची मागणी होत आहे.
टंचाई आराखड्यातील ही कामे झाली पुर्ण
पाणी टंचाईच्या निवारण आराखडयातून जानेवारी ते जूनपर्यत विंधन विहीर,कुपनलिके ची २०८, नळ योजनांची विशेष दूरूस्ती करणे जिल्हा परिषदेकडील १०५, तात्पुरत्या पुरक नळ योजनेची ५० , टँकर व बैलगाडीने पाणी पुरवठा करण्याची १३, खासगी विहीर अधिग्रहणाची १५३ व विहीर खोलीकरणाची २ या प्रमाणे कामे पूर्ण करण्यात आली. झेडपी व मजीप्रा मिळून ६०९ कामे पूर्ण केली आहेत.यापोटी १५.६३ कोटी रूपयांचा निधी आवश्यक आहे.यात झेडपीला ११ कोटी १२ लाख ३० हजार तर मजीप्राला ४ कोटी ५१ लाख रुपये उपलब्ध करुन द्यावे, यासाठीचा प्रस्ताव पुरवठा विभागाने शासनाकडे पाठविला आहे.
पाणी टंचाई आराखडयातील कामे ३० जूनपर्यत पूर्ण केली. त्यासाठी झेडपीने ११.१२ कोटींचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर केला. त्यावर तुर्तास निधी उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे टंचाईचे कामे करणाºया ग्रामपंचायती व इतरांना देयके अदा करता आली नाहीत.निधी उपलब्ध होताच देयके दिली जातील
- राजेंद्र सावळकर
कार्यकारी अभियंता
पाणी पुरवठा विभाग, झेडपी