शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत अडकला शालेय गणवेश

निधी पं.स.कडे : म्हणे अगोदर गणवेश खरेदी करा, मग देयकांचे पाहू

अमरावती : जिल्हा परिषद, महापालिका आणि नगरपालिकांच्या शाळेतील मुलांना पहिल्याच दिवशी गणवेश देण्याचे आदेश शासनाने दिले खरे, मात्र बहुतांश ठिकाणी स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समितीची बैठक झाली नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये मुलांना पहिल्याच दिवशी गणवेश मिळणार तरी कसा, हा खरा प्रश्न आहे.

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शैक्षणिक सत्र २०२३-२४ या वर्षात इयत्ता पहिली ते आठवीमधील विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी जिल्ह्याला ३ कोटी ७५ लाख २९ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. यामधून शाळेमधील सर्व मुली, अनुसूचित जाती-जमाती आणि द्रारिद्र्यरेषेखालील अशा १ लाख २५ हजार ९७ मुलांना या निधीमधून प्रत्येकी एक गणवेश दिला जाणार आहे. यासाठीचा निधी शिक्षण विभागाने १४ पंचायत समितीकडे वळता केलेला आहे.

विशेष म्हणजे शालेय गणवेशाचा रंग आणि खरेदी ही स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत निर्णय घेवून करावयाची आहे. परंतु, सध्याही शाळांना उन्हाळी सुट्ट्या सुरू आहेत. परिणामी जिल्हाभरातील बहुतांश शाळांमध्ये शालेय व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीच झाल्या नाहीत. त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाची खरेदी रखडली आहे.

अशातच शासनाने शालेय विद्यार्थ्यांना अगोदर प्रत्येकी दोन गणवेश देण्याचे जाहीर केले होते. परंतु, पुन्हा या निर्णयात बद्दल करत एकच गणवेश देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याकरिता प्रत्येकी ३०० रुपयांप्रमाणे अनुदान दिले आहे. गणवेशामधून ओबीसी आणि ओपन संवर्गातील मुलांना वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे एकीकडे शाळाव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीही १०० टक्के झालेल्या नाहीत. त्यामुळे गणवेश खरेदीचा विषय अधांतरिच असून, ३० जून या शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळणार तरी कसा, प्रश्न हा खरा प्रश्न आहे.

गणवेश फाटला तर जबाबदारी निश्चिती

गणवेश खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापनाला आहेत. त्यामुळे गणवेशाचे कापड हे आयएसआय / बीआयएस दर्जाचे असावे. गणवेश लवकरच फाटला, विरला किंवा दर्जाहीन असल्याचे स्पष्ट झाल्यास त्याची जबाबदारी ही शाळा व्यवस्थापन समितीवर राहणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

शालेय गणवेशाकरिता जिल्हास्तरावरून पंचायत समितीकडे निधी उपलब्ध झाला. परंतु, अगोदर शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश खरेदी करावेत. नंतर पंचायत समितीकडून देयके देणार असल्याचे सांगण्यात आले.

- राजेश सावरकर, राज्य प्रतिनिधी प्राथमिक शिक्षक समिती