झेडपीच्या तिजोरीत ४० कोटींची भर

जिल्हा परिषदेची आर्थिक तिजोरी सांभाळणाऱ्या वित्त विभागाला राज्यशासनाकडून ३१ मार्च रोजी रात्री उशिरापर्यत विविध विभागाची विकास कामे व योजनासाठी ४० कोटी ७ लाख ४६ हजार २०० रूपयो निधीची भर मार्च एडिंगच्या शेवटच्या दिवशी पडली आहे.

ठळक मुद्देमार्चअखेर उपलब्धी: विविध योजनांसाठी निधी प्राप्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती: जिल्हा परिषदेची आर्थिक तिजोरी सांभाळणाऱ्या वित्त विभागाला राज्यशासनाकडून ३१ मार्च रोजी रात्री उशिरापर्यत विविध विभागाची विकास कामे व योजनासाठी ४० कोटी ७ लाख ४६ हजार २०० रूपयो निधीची भर मार्च एडिंगच्या शेवटच्या दिवशी पडली आहे.
शासकीय आर्थिक वर्ष ३१ मार्च रोजी संपुष्टात आले आहे. या दिवशी जिल्हा परिषदेला राज्य शासनाकडून व जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर करण्यात आलेला सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील अप्राप्त निधीची रक्कम प्राप्त झाली आहे. ३१ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेच्या ११ विभागांसाठी तिजोरीत ४० कोटी ७ लाख ४६ हजार २०० रुपये एवढा निधी उपलब्ध झाला आहे.
एप्रिल महिन्यापासून नव्या आर्थिक वर्षाला सुरूवात होते. त्यामुळे मार्चअखेर हिशेबाची जुळवाजुळव शासकीय विभागात गत आठवडयात सुरू होती. ३१ मार्चपूर्वी निधीचा विनियोग शासनाकडे सादर करावा लागतो. वर्षभरात शासनाकडून जिल्हा परिषदेला विविध योजनांसाठी प्राप्त झालेल्या योजनांच्या व विकास कामांचा निधी संदर्भातील संपूर्ण लेखाजोखा मार्च एडिंगला बंद करण्यात येतो. त्यानुसार आर्थिक वर्षाच्या ताळेबंदाची जुळवणी पूर्ण होऊन शासनाकडून प्राप्त व अप्राप्त निधी लेखाजोखा लक्षात घेऊन शासनाकडून आर्थिक वर्षाच्या प्राप्त असलेला निधी बीडीएसवर राज्याच्या वित्त विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येतो. त्यानुसार ३१ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना आर्थिक वर्षात द्यावयाचा निधी मार्च महिन्याच्या अखेरच्या दिवशी शासनाने उपलब्ध करून दिला आहे. ४० कोटींवर असलेल्या या रक्कमेत जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाच्या निधीचा समावेश आहे. शासनाकडून निधी उपलब्ध झाल्यामुळे आता विकास कामे मार्गी लागणार आहेत.

या विभागाना मिळाला निधी
मार्च एडिंगला जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने जिल्हा कोषागार कार्यालयात मागण्यांची देयके सादर केली होती. त्यानुसार शासनाने जिल्हा परिषद बांधकाम १४ कोटी ४७ लाख ७६ हजार ९१३ ,समाज कल्याण ३ कोटी ६९ लाख, शिक्षण ८कोटी ३७ लाख १६ हजार ३००, कृषी २१ लाख , पाणी पुरवठा व स्वच्छता ६.६२, पाणी पुरवठा ४.४५, आरोग्य ११.६७, पशुसंवर्धन८०.९३, पंचायत १७.६५, महिला व बालकल्याण ८३.९५ आणि सामान्य प्रशासन ३०.९२ विभागाला असे एकूण शासनाकडून ४० कोटी ७ लाख ४६ हजार २९९ रूपयांचा निधी ३१ मार्च रोजी मिळाल्याचे ‘कॅफो’ रवींद्र येवले यांनी सांगितले.