झेडपीच्या शिलेदारांचा वाहनांसाठी अट्टाहास

जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या नव्या शिलेदारांना आता नवीन कोऱ्या वाहनाचे वेध लागले

आडकाठी : शासन नियम ठरत आहे अडचणीचे
अमरावती : जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या नव्या शिलेदारांना आता नवीन कोऱ्या वाहनाचे वेध लागले असून वाहन खरेदीसाठी प्रशासनाकडे अट्टाहास केला जात आहे. मात्र अपेक्षा पूर्तीत वाहन बदलविण्यासाठी शासनाने लादलेली नियमावली आडकाठी ठरत असल्याने पदाधिकारी चांगलेच हतबल झाले आहेत.
जिल्हा परिषदेत सत्तेत आल्यावर पदाधिकारी म्हणून खुर्चीवर बसणाऱ्या कुठल्याही पदाधिकाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढत असतात. परंतु शासनाने ठरवून दिलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या सोई सुविधा परिपूर्ण रित्या पदरात पाडून घेण्यासाठी अनेक प्रकारे प्रयत्न केले जातात. जिल्हा परिषदेत सद्या सत्तेच्या सिंहासनावर कॉग्रेसची एक हाती सत्ता आहे. त्यामुळे या पदाधिकाऱ्यांना शासनाकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सोई सुविधा व्यवस्थीत मिळाव्यात, यासाठी नियम ठरविले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या दिमतीला शासनाने सन २०११ मध्ये नवीन शासकीय वाहने उपलब्ध करून दिलीत. मात्र ही वाहने अल्पावधीत भंगार झाली आहेत. परिणामी दौऱ्यावर जाणाऱ्या जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांच्या वाहनांची चाके अचानक थांबल्याचेही किस्से घडले आहेत. पदाधिकाऱ्यांना पुरविण्यात आलेल्या वाहनाचे निर्लेखन करताना त्यांच्याकडील वाहन हे किमान दहा वर्षे चाललेले असावे अथवा २ लाख ४० हजार किलोमिटर फिरलेले असणे आवश्यक आहे.
याशिवाय वरील अटी पूर्ण करण्यापूवीर्च एखाद्या वाहनाचा अपघात, मोठी दुरूस्ती अशा कारणामुळे निरूउपयोगी ठरवायचे झाल्यास कार्यकारी अभियंता, यांत्रीकी विभाग किंवा महाराष्ट्र परिवहन सेवा यांच्याकडून वाहन दुरूस्ती करून उपयोगात आणणे आर्थीकदृष्टया लाभदायक राहणार नाही, असे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच हे वाहन निरूउपयोगी ठरविण्यात येते त्यानंतरच नवीन वाहनाचा खरेदीचा विचार होऊ शकतो. मात्र यापैकी एकही पुर्तता विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची वाहने करू शकत नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत वाहन खरेदीसाठी असलेल्या घसारा निधीतील आर्थिक तरतूद खर्च करता येत नाही . परिणामी नवीन वाहनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पदाधिकाऱ्यांचा वाहनांचा अट्टाहास खरच पूर्ण होईल किंवा नाही? याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. पदाधिकाऱ्यांना पुरवण्यात आलेल्या वाहनांपैकी दोन वाहने भंगारात जमा आहे. त्यामुळे ही वाहने निर्लेखनास पात्र ठरतात. बांधकाम, समाजकल्याण, महिला बाल कल्याण या तीन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची वाहने भगार झाली आहेत. त्यामुळे नवीन वाहन खरेदीचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे पाठविल्याचे गिरीश कराळे यांनी सांगितले.