'अधिकाऱ्यांच्या मनमानीपणाचे उदाहरण',औरंगाबाद खंडपीठाकडून महावितरणला ५ लाख रुपये ‘कॉस्ट’

Aurangabad High Cpourt : याचिकाकर्त्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला असता विद्युत वितरण कंपनीने ६ महिन्यांत टॉवर हटवावा आणि पर्यायी रस्ता तयार करावा, असा आदेश २०१६ ला दिला होता.

ठळक मुद्देप्रतिवादींचे जिल्हाधिकारी, एमईआरसीच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष

औरंगाबाद : महावितरण अधिकाऱ्यांच्या मनमानीपणामुळे निर्माण झालेल्या समस्या आणि वारंवार कराव्या लागलेल्या कोर्ट कचेऱ्यांमुळे पक्षकाराला तब्बल पाच वर्षे त्रास सहन करावा लागला. त्याबद्दल या महावितरणचे मुख्य तसेच कार्यकारी अभियंत्यांनी १५ ऑक्टोबरपर्यंत ५ लाख रुपये ‘कॉस्ट’ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जमा करावेत, असा आदेश न्या. रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांनी दिला आहे.

त्याचप्रमाणे वरील दोन्ही अधिकाऱ्यांनी लातूर जिल्ह्यातील निलंगा येथील ‘निलंगा तालीखेड’ रस्त्यावरील सर्व्हे नंबर १७१ मधील विद्युत वितरण टॉवर क्रमांक २ च्या दक्षिणेकडील जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया सहा महिन्यांत सुरू करावी. यासाठीचा प्रस्ताव १५ ऑक्टोबरपूर्वी सक्षम यंत्रणेकडे पाठवावा, असाही आदेश खंडपीठाने दिला आहे. डॉ. हिरालाल गणपत निंबाळकर यांनी ॲड. ए. एन. अन्सारी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेनुसार निलंगा येथील सर्व्हे नंबर १७१ मधील ४ एकर ३ गुंठे जमीन त्यांच्या आणि त्यांचे भाऊ अजित यांच्या संयुक्त मालकीची आहे. त्यापैकी निलंगा तालीखेड रस्त्यावरील विद्युत वितरण कंपनीचा १३२ के.व्ही. चा टॉवर क्रमांक २ हा अजित यांच्या वाट्याच्या जमिनीत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थ नजीकच्या जमिनीतून ये-जा करतात. परिणामी सुमारे अर्धा एकर जमिनीचा २०१२ पासून याचिकाकर्त्याला उपभोग घेता येत नाही.

हेही वाचा - मराठवाड्यात ४२ ठिकाणी ढगफुटी; २० लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान

याचिकाकर्त्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला असता विद्युत वितरण कंपनीने ६ महिन्यांत टॉवर हटवावा आणि पर्यायी रस्ता तयार करावा, असा आदेश २०१६ ला दिला होता. प्रतिवाद्यांनी महाराष्ट्र इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी कमिशन (एमईआरसी) कडे धाव घेतली असता, टॉवर हटविणे योग्य नसल्याचे मतप्रदर्शन करून टॉवर हटविण्यापुरता जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश एमईआरसीने रद्द केला. मात्र, पर्यायी रस्त्याबाबत हस्तक्षेपास नकार दिला होता. त्यानंतर प्रतिवादींनी केेलेला पुनर्विलोकन अर्ज सुद्धा एमईआरसीने फेटाळला होता. असे असताना प्रतिवादींनी जिल्हाधिकारी आणि एमईआरसीच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे पक्षकारांना खंडपीठात यावे लागले होते.

अधिकाऱ्यांच्या मनमानीपणाचे उत्तम उदाहरण
याचिकाकर्त्यांला २०१२ ते २०१७ दरम्यान ५ वर्षे वादग्रस्त जमिनीचा शेतीसाठी उपयोग करता आला नाही. त्यानंतर २०१७ ला बिनशेतीची (एन.ए.) परवानगी मिळूनही २०१७ ते २०२१ पर्यंत ती जमीन विकता आली नाही किंवा बिनशेती म्हणून तिचा उपभोग याचिकाकर्त्यांला घेता आला नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मनमानीपणाचे हे उत्तम उदाहरण असल्याचे निरीक्षण नोंदवीत खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे.

हेही वाचा - नाशिक पाठोपाठ अहमदनगरचे पाणी जायकवाडीत दाखल; जलसाठा पोहचला ६२ टक्क्यांवर