झोळी रितीच ! मराठवाड्याचा कालबद्ध कार्यक्रम अंमलबजावणी अभावी कागदावरच

Marathwada Muktisangram Din : तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यासाठी जाहीर केलेल्या सुमारे ५० हजार कोटींच्या कार्यक्रमापैकी बहुतांश योजनांना गती मिळालेली नाही.

ठळक मुद्दे५ वर्षांपूर्वी केली होती ५० हजार कोटींची घोषणा

- विकास राऊत
औरंगाबाद : संयुक्त महाराष्ट्रातमराठवाडा बिनशर्त सामील झाला. मात्र, नागपूर करारातील अटींची पूर्तता राज्य सरकारने न केल्यामुळे या प्रदेशाचे मागासलेपण अजून दूर झालेले नाही. मराठवाड्यात दरवर्षी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होणे अपेक्षित असताना गेल्या पाच वर्षांत या बैठकीला मुहूर्त लागलेला नाही. तर ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीर करण्यात आलेला मराठवाडा विकासाचा ५० हजार कोटींच्या तरतुदीचा कालबद्ध कार्यक्रम अंमलबजावणीअभावी आता ‘कालबाह्य’ ठरला आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यासाठी जाहीर केलेल्या सुमारे ५० हजार कोटींच्या कार्यक्रमापैकी बहुतांश योजनांना गती मिळालेली नाही. मराठवाड्यातील सिंचन अनुशेष भरून काढण्याचा प्रयत्न म्हणून तत्कालीन सरकारने सुमारे १० हजार कोटींसह रस्ते विकास, कृषी, पायाभूत सुविधांसह औद्योगिकरणास चालना देणाऱ्या योजना पाच वर्षांत बाळसे धरू शकल्या नाहीत. २००८ नंतर २०१६ मध्ये औरंगाबादेत मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यानंतर मराठवाड्याच्या विकासावर मंथन करण्यासाठी एकही बैठक वा आढावा सरकारने घेतला नाही. १३ वर्षांत मंत्रिमंडळाच्या फक्त दोन बैठका येथे झाल्या. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम लढ्याचा इतिहास अमृत महोत्सवाकडे जात असताना या विभागाच्या माथी असलेले मागासलेपण पुसण्यात अद्याप कोणत्याच सरकारला यश आले नसल्याचे हे द्योतक आहे. २०१६ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर निम्न दुधना आणि नाशिक जिल्ह्यातील नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात निधी दिला गेला; परंतु इतर प्रकल्पांना तरतुदीच्या तुलनेत अत्यल्प निधी मिळाल्याने ती कामे अजूनही सुरू आहेत.

तरतूद मोठी, गंगाजळी छोटी
लोअर दुधना प्रकल्पासाठी ८१९ कोटींची तरतूद होती, त्याला ८१३ कोटी देण्यात आले. नांदूर - मधमेश्वरसाठी ८९४ कोटींपैकी ७९ कोटी मिळाले, तर नाशिक जिल्ह्यात ५०७ कोटी मिळाले. ऊर्ध्वपेनगंगासाठी १७३० कोटींपैकी ८३९ कोटी मिळाले. ३८ छोट्या-छोट्या प्रकल्पांसाठी १०४८ कोटी देण्याची घोषणा होती. लोअर दुधना प्रकल्प गेल्या ३८ वर्षांपासून रखडल्यामुळे तरतूद केली. ३६ हजार ५०० विंधन विहिरींपैकी हिंगोली जिल्ह्यात २० हजार विहिरींची घोषणा करण्यात आली. विभागात सध्या ७ हजार विहिरींची कामे झाली.

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पास तुटपुंजा निधी
कृष्णा-खोऱ्यात सध्या जे पाणी उपलब्ध आहे, ते मराठवाड्याला मिळण्यासाठी ४ हजार ८०० कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती; परंतु अजूनही कृष्णा खोऱ्यातील २१ टीएमसी पाणी पूर्ण क्षमतेने मराठवाड्याला मिळत नाही. कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाला आजवर १३३१ कोटी, तर कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाला ११२८ कोटी मिळाले आहेत.

बीड - परळी रेल्वेमार्गाची कासवगती
अहमदनगर-बीड-परळी हा रेल्वेमार्ग पूर्ण होईल. नगर-परळी व वर्धा-नांदेड या दोन रेल्वे मार्गांसाठी ५ हजार ३२६ कोटींची तरतुदीची घोषणा केली. त्यातील नगर-बीड-परळी हा मार्ग मार्च २०१९ पर्यंत पूर्ण होईल, असे जाहीर केले होते. अद्याप हे काम पूर्ण झाले नाही.

समृध्दीला गती, राज्य रस्ते कागदावरच
२०१९ पर्यंत २३०० कि.मी.चे राज्य रस्ते व २२०० कि.मी.चे राष्ट्रीय महामार्ग हातात घेतले जाण्याची घोषणा होती. यासाठी सुमारे ३० हजार कोटी देण्यात येतील, असे जाहीर केले होते. मात्र सरकार बदलल्यानंतर या पॅकेजकडे दुर्लक्ष झाले. नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्गाचे कामही यातच होते. या मार्गाचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे.

कॅन्सर हॉस्पिटलसाठी केलेली तरतूद फळाला
औरंगाबादेतील कॅन्सर हॉस्पिटलचा दर्जा वाढवून त्यासाठी सुमारे १२० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील, अशी घोषणा करण्यात आली होती. मुंबईच्या कॅन्सर हॉस्पिटलनंतर औरंगाबादेतील कॅन्सर हॉस्पिटल राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचे आहे. येथे १०० खाटांची सोय आहे. या हॉस्पिटलला राज्यस्तरीय संस्थेचा दर्जा दिला व हॉस्पिटलसाठी १२० कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा होती. त्यापैकी ४८ कोटी राज्य सरकारचे व उर्वरित रक्कम केंद्र सरकार देणार होते. त्यापैकी काही रक्कम हॉस्पिटल प्रशासनाला मिळाली असून यातून सिव्हिल व मेडिकल यंत्रणेचे काम सुरू आहे, असे डॉ. अरविंद गायकवाड यांनी सांगितले.

या तरतुदींचे काय
शहर विकास औरंगाबाद स्मार्टसिटीसाठी एक हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा होती. यातील पूर्ण रक्कम अजून मिळालेली नाही. औरंगाबादमध्ये करोडी येथे ट्रान्स्पोर्ट हब निर्माण झाले नाही. उस्मानाबाद येथील वस्तूसंग्रहालय अद्ययावत करण्यासह औरंगाबाद शहर जागतिक वारसा शहर घोषित करण्यास मान्यता दिली; परंतु त्याचे फायदे शहराला मिळाले नाहीत. लातुरात विभागीय क्रीडा संकुलाला मान्यता दिली व ते पूर्ण झाले. माहूरच्या विकासासाठी २३२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ती देखील कागदावरच राहिली.

विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार झालाच नाही
औरंगाबाद विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारीकरणाला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे हे विमानतळ आंतरराष्ट्रीय होईल व येथे कुठलेही विमान उतरू शकेल. त्याचप्रमाणे नांदेड विमानतळासाठी अर्थसाहाय्य करण्याची घोषणा हवेत विरली. विमानतळ धावपट्टी विस्तारीकरणाला अजूनही मुहूर्त लागलेला नाही.
- ‘डीएमआयसी’त चार मोठे उद्योग आले नाहीत
- जालना येथे रेशीम कोषाची बाजारपेठ बाळसे धरू लागली आहे.
- परभणी, बीड, नांदेड येथे टेक्स्टाईल पार्कला मुहूर्त लागला नाही.
- कृषी उत्पादनावर आधारित नऊ क्लस्टर निर्माण करण्याची घोषणा कागदावरच राहिली.
- जालना येथे सीड पार्क स्थापन करण्याच्या घोषणा ही घोषणाच ठरली.
- फळबागांचे २५ हजार हेक्टर क्षेत्र वाढले नाही.
- नरेगा समृध्दी उपक्रमांतर्गत २५ हजार शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण कागदावरच दिले.
- शेळीगट व दोन संकरित गायी पायलट प्रोजेक्ट आलाच नाही.
- मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना ठप्प
- मराठवाडा वॉटर ग्रीडला डीपीआर तयार झाल्यानंतर त्याच्या किमतीला मंजुरी देण्याची घोषणा होती. सरकार बदलले ही योजनाही गुंडाळली.
- जलसंधारण आयुक्तालय नावालाच