लेबर कॉलनीतील जमिनीवर मुंबईतील मंत्रालयाच्या धर्तीवर प्रशासकीय संकुलाचा प्रस्ताव

जमीन ताब्यात आल्यानंतर आराखडा मंजूर करून होणार निर्णय होणार असून यासाठी ८० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.

औरंगाबाद : लेबर कॉलनीतील २० एकर जमिनीवर मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबादमध्ये मंत्रालयाच्या धर्तीवर विभागीय प्रशासकीय संकुल उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. पाच वर्षांपासून त्या संकुलाची चर्चा सुरू आहे. जागतिक बँक प्रकल्पांतर्गत त्या जागेवर संकुल बांधण्याचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. ८ नोव्हेंबरपासून जमीन ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरू केली, तर संकुल उभारणीचा मार्ग मोकळा होणे शक्य आहे.

तत्कालीन बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांच्या कार्यकाळात त्या संकुलाचा प्राथमिक आराखडा तयार कण्यात आला. २०१६ पासून इमारत आराखडा, अंदाजपत्रक आणि पर्यायी जागेचा शोध यापुढे हे प्रकरण सरकले नाही. जागतिक बँक प्रकल्पांतर्गत ते प्रशासकीय संकुल बांधण्याचा निर्णय झालेला आहे. भूमिअभिलेख, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तालय वगळता उर्वरित ५० प्रशासकीय कार्यालये, एकत्रित इमारत नसल्यामुळे भाड्याच्या इमारतीत सुरू आहेत. मराठवाड्यात मंत्रिमंडळ बैठकीनिमित्त व इतर कार्यक्रमांमुळे कॅबिनेट मंत्री, सचिव दर्जाचे अधिकारी, आयुक्त, तसेच राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पर्यटक येण्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे विभागीय प्रशासकीय संकुलात मंत्रालयीन दर्जाचे बैठक सभागृह, विश्रामगृह, सुसज्ज प्रशासकीय दालने, सर्व कार्यालयांचे एकत्रिकरण करण्यासाठी संकुल उभारण्याचा विचार पुढे आला. त्यासाठी लेबर कॉलनीतील शासकीय क्वार्टर्सची जागा निश्चित करण्यात आली.

२० एकर जागा; १०० कोटींचा खर्च
त्या प्रशासकीय संकुलासाठी लेबर कॉलनीतील २० एकर जमीन लागणार आहे. ४० कोटींच्या खर्चाचा सुधारित प्रस्ताव या संकुलासाठी तयार करण्यात आला होता. आता १०० कोटींच्या आसपास अंदाजपत्रक जाण्याची शक्यता आहे. ३ वर्षांपर्यंतचा कालावधी हे संकुल बांधण्यासाठी लागणार आहे. पाच वर्षांपासून जागा ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या संकुलासाठी शासनाच्या मालकीच्या मिटमिटा, सातारा परिसरातील काही जागा पर्याय म्हणून पुढे आल्या होत्या. परंतु लेबर कॉलनीतील जागेचा विचार नक्की झाला.

संकुलाची गरज कशासाठी ?
प्रशासकीय कार्यालये सध्या शहरातील वेगवेगळ्या भागात विखुरलेली आहेत. बोटावर मोजण्याइतक्या कार्यालयांनाच स्वत:ची इमारत आहे. भाड्याच्या इमारतीत सुरू असलेल्या शासकीय कार्यालयांना विद्यमान जागा पोषक नाही. त्यामुळे विभागीय प्रशासकीय संकुल होणे महत्त्वाचे आहे. शहरात ५० हून अधिक वेगवेगळी सरकारी कार्यालये आहेत. त्यामुळे त्यांचे एकत्रित संकुल असावे, यासाठी प्रशासकीय संकुल बांधण्याचा विचार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.