लाईव्ह न्यूज :

author-image

रवी टाले

शिवसेनेसोबत सत्तासोबत: कॉंग्रेससाठी इकडे आड, तिकडे विहीर! - Marathi News | | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :शिवसेनेसोबत सत्तासोबत: कॉंग्रेससाठी इकडे आड, तिकडे विहीर!

शिवसेनेसोबत सत्तासोबत केल्यास पक्षाच्या मूळ तात्विक चौकटीलाच धक्का बसण्याची आणि मुस्लीम व इतर अल्पसंख्याक मतदार बिथरण्याची भीती आहे. ...

कर्तारपूर कॉरिडॉर: आत्यंतिक सावधगिरीची गरज - Marathi News | | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :कर्तारपूर कॉरिडॉर: आत्यंतिक सावधगिरीची गरज

कर्तारपूर कॉरिडॉर: आत्यंतिक सावधगिरीची गरज ...

‘लूज लूज सिच्युएशन!’ - Marathi News | | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :‘लूज लूज सिच्युएशन!’

व्यापारयुद्ध सुरू झाले तेव्हा भारताला सुमारे ११ अब्ज डॉलर्सचा लाभ होऊ शकेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. ...

जबाबदारी झटकण्याचा खेळ बंद व्हायला हवा! - Marathi News | | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :जबाबदारी झटकण्याचा खेळ बंद व्हायला हवा!

जबाबदारी झटकण्याचा खेळ बंद व्हायला हवा! ...

सकस अन्न केंद्रे जनतेसाठी की मतांसाठी?  - Marathi News | | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :सकस अन्न केंद्रे जनतेसाठी की मतांसाठी? 

युती शासनाने १९९५ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर सुरू केलेल्या झुणका भाकर केंद्रांचे पुढे काय झाले हे ज्ञात असल्याने मतदात्यांना त्याची गरज भासली नसावी! ...

बांगलादेशपासून धडा घेणे गरजेचे! - Marathi News | | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :बांगलादेशपासून धडा घेणे गरजेचे!

आज भारतासह जगातील कोणत्याही देशात तुम्ही तयार कपडे खरेदी करता, तेव्हा ते कपडे बांगलादेशात बनले असण्याची दाट शक्यता असते. ...

तालिबानसोबत संवाद सुरू करण्याची वेळ आली! - Marathi News | | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :तालिबानसोबत संवाद सुरू करण्याची वेळ आली!

आपण ऐनवेळी अडचणीत सापडू नये म्हणून आतापासूनच तालिबानसोबत संवाद सुरू करण्याची शक्यता तपासून बघण्यातच भारताचे हित सामावलेले आहे. ...

शेतकऱ्यांचे ‘अच्छे दिन’ सरकारला खपतच नाहीत? - Marathi News | | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :शेतकऱ्यांचे ‘अच्छे दिन’ सरकारला खपतच नाहीत?

शेतकºयांना थोडा चांगला दर मिळून खिशात चार पैसे खुळखुळण्याचे स्वप्न पडू लागले, की ग्राहक हिताच्या नावाखाली सरकार लगेच हस्तक्षेप करून आयातीसारखे निर्णय घेते. ...