सरकार आधी शेतमालाच्या निर्यातीवर बंदी घालते आणि नंतर एनसीईएलच्या माध्यमातून निर्यात सुरू करते. या धोरणामुळे ८० लाख कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड येऊ शकते. ...
केंद्र सरकारने साेमवारी (दि. १९) नाेटिफिकेशन जारी करीत अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द केल्याची घाेषणा केली आणि हा निर्णय मंगळवार (दि. २०)पासून लागू केला. त्यामुळे कपाशीचे दर दबावात आलेत. मात्र शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊन विक् ...
जगात भारत हा कांदा निर्यातीत क्रमांक-१ तर उत्पादनात क्रमांक-२ वर आहे. देशात कांद्याचे उत्पादन अतिरिक्त असताना निर्यातबंदी लावल्याने भारतातून राेज किमान ६० कंटेनर म्हणजे १,८०० टन कांद्याची तस्करी केली जात आहे. ...
सरकारने सीसीआय व कापूस पणन महासंघाच्या माध्यमातून एमएसपी दराने कापूस खरेदीला वेग द्यावा तसेच राज्यात भावांतर याेजना लागू करावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष मधुसूदन हरणे यांनी केली आहे. ...
मागणी ५४ लाख मेट्रिक टन, देशभरातील एकूण उत्पादन ७० लाख मेट्रिक टन, अशी कांद्याची स्थिती असतानाही निर्यातबंदी (onion export ban) कशासाठी असा प्रश्न निर्माण होत आहे. ...
