इलेक्ट्रीक वाहनांच्या वापरात आमूलाग्र बदल करण्याच्या महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांना चालना

Electric Vehicles : महाराष्ट्राचे दुचाकींसाठीचे थेट सवलत पॅकेज केंद्र सरकारच्या फेम-2 च्या दुप्पट सवलती देणारे आहे. यामुळे पेट्रोल स्कूटरच्या तुलनेत इलेक्ट्रीक स्कूटर जवळपास १५ टक्क्यांनी स्वस्त होईल.

शिखा रोकडीया/ अनूप बांदिवडेकर

महाराष्ट्राने नुकत्याच आपल्या इलेक्ट्रीक वाहन (ईव्ही) धोरणात सुधारणा करत त्याला आकर्षक सवलतींची जोड दिली. त्यात २०२५ पर्यंत नव्या वाहनांच्या नोंदणीत इलेक्ट्रीक वाहनांचा हिस्सा १० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून त्यासाठी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि औरंगाबादसारख्या शहरांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. या धोरणामध्ये सर्व प्रमुख वाहन प्रकारांचा समावेश करण्यात आला आहे आणि शेयर्ड व सार्वजनिक वाहतूक, दुचाकी व तीन-चाकींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या धोरणात खर्चातील तफावत, मॉडेलची उपलब्धता, चार्जिंगसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि ग्राहकांमध्ये जागरूकता इत्यादी संभाव्य अडथळ्यांचाही विचार करण्यात आला असून योग्य प्रकारे त्यांचे निराकरण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

धोरणाचा कल इलेक्ट्रीक दुचाकींकडे
इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑन क्लीन ट्रान्सपोर्टेशनने (आयसीसीटी) नुकत्याच केलेल्या संशोधनानुसार कोणत्याही प्रकारच्या सवलतींशिवाय इलेक्ट्रीक दुचाकींना पेट्रोलवर चालणाऱ्या प्रचलित दुचाकींच्या किंमती समान पातळीवर आणणे, कदाचित पुढच्या पुढच्या ८ ते १० वर्षांत वर्षांत ते शक्य होणार नाही. पेट्रोलची किंमत १०० रुपये लीटरपर्यंत आल्यामुळे इलेक्ट्रीक दुचाकी खरेदी करण्यासाठी आणि उपयुक्त कालावधीत वापर करण्यासाठी स्वस्त वाटायला लागल्या असल्या, तरी ग्राहक इलेक्ट्रीक वाहनांच्या जास्त किंमतींमुळे बिचकत आहेत.

केंद्र सरकारतर्फे (फेम-2) सुधारित सवलती आणि खास जीएसटी दरांमुळे इलेक्ट्रीक दुचाकींच्या किंमतीतील फरक २०२५ पर्यंत कमी होईल. महाराष्ट्राचे नवे ईव्ही धोरण केंद्र सरकारच्या सवलतींपेक्षा जास्त उदार असून स्पष्टपणे इलेक्ट्रीक वाहनांना प्राधान्य देणारे आहे. २०२१ मध्ये खरेदी केलेली 3-kWh दुचाकी १०००० रुपयांच्या मागणी सवलतीस पात्र असून त्यावर १५००० रुपयांची ‘अर्ली बर्ड’ सवलतही दिली जाणार आहे. भंगारात काढलेल्या इंटर्नल कंबश्चन इंजिन (आयसीई) मॉडेलच्या बदल्यात इलेक्ट्रीक दुचाकी घेतल्यास या धोरणाअंतर्गत ग्राहकांना १४००० रुपयांची अतिरिक्त सवलत दिली जाईल.

एकूणच, महाराष्ट्राचे दुचाकींसाठीचे थेट सवलत पॅकेज केंद्र सरकारच्या फेम-2 च्या दुप्पट सवलती देणारे आहे. यामुळे पेट्रोल स्कूटरच्या तुलनेत इलेक्ट्रीक स्कूटर जवळपास १५ टक्क्यांनी स्वस्त होईल. जानेवारी २०२२ नंतर ‘अर्ली बर्ड’ सवलत बंद झाल्यानंतरही महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रीक दुचाकी पेट्रोलवर चालणाऱ्या दुचाकींच्या तुलनेत खरेदीसाठी जास्त आकर्षक असतील, कारण तेव्हाही या धोरणाअंतर्गत इलेक्ट्रीक वाहनांवर पूर्णपणे रस्ता कर माफी दिली जाणार आहे.

या धोरणामुळे ईव्हीच्या किमती कमी होऊ शकतील
महाराष्ट्राच्या ईव्ही धोरणामुळे सवलतींच्या पलीकडे जात इलेक्ट्रीक दुचाकी व तीन चाकी वाहनांच्या किमती कमी होण्यास मदत होईल. ५ वर्षांची बॅटरी वॉरंटी किंवा खात्रीशीर बाय-बॅक योजना देणारे उत्पादक अतिरिक्त अनुदानासाठी पात्र ठरतील, मात्र त्यांना ग्राहकांनाही याचा लाभ करून द्यावा लागेल. इलेक्ट्रीक वाहनांच्या पुनर्विक्री मूल्यांबद्दल ग्राहकांमध्ये असलेल्या साशंकतेमुळेच या अतिरिक्त सवलती तयार करण्यात आल्या आहेत.

धोरणामध्ये झेडईव्ही उपक्रमाचा सूचक इशारा
महाराष्ट्राने जाहीर केलेल्या ईव्ही धोरणामध्येच वाहन उत्पादकांसाठी नाविन्यपूर्ण झिरो-एमिशन व्हेईकल्स (झेडईव्ही) (शून्य-कार्बन उत्सर्जन) क्रेडिट उपक्रम राबवण्याचा राज्याचा हेतू दडलेला आहे. जगभरातील अनुभव असे सांगतो, की ज्या बाजारपेठांमधे अशा प्रकारचे उपक्रम राबवले गेले, तिथे इलेक्ट्रीक मॉडेलची उपलब्धता वाढली, तर उपक्रम नसलेल्या बाजारपेठांमध्ये अशा वाहनांचा अभाव दिसून आला. अमेरिकेत कॅलिफोर्नियाच्या आघाडीसह १४ राज्यांमध्ये झेडईव्ही क्रेडिट उपक्रम राबवण्यात आला. अमेरिकेत विकल्या गेलेल्या पाचपैकी चार झेडईव्ही याच राज्यांतल्या असतात. चीननेही राष्ट्रीय पातळीवर अशाप्रकारचा उपक्रम अवलंबला आहे, तर दक्षिण कोरियामध्येही झेडईव्ही क्रेडिट उपक्रम राबवण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत.

झेडईव्ही क्रेडिट उपक्रमात १०० टक्के विद्युतीकरणासाठी वेळमर्यादा नमूद करण्याची गरज नाही. किंबहुना उत्पादकांनी काळानुसार एकूण विक्रीच्या वाढत्या टक्केवारीनुसार इलेक्ट्रीक वाहने तयार करण्याची आवश्यकता यात असते. उत्पादकांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास अशाप्रकारच्या यंत्रणेमुळे त्यांना भारतीय वाहन क्षेत्राला सध्याच्या सावध परिस्थितीतून बाहेर काढून ईव्ही क्षेत्रासाठी, विशेषतः प्रवासी कार्ससाठी अतिशय आवश्यक असलेल्या स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्यात मदत होईल. व्यापाराला पुरक अशी जमा-खर्चाची यंत्रणा आणि इतर वैशिष्ट्यांमुळे नियम पालनासाठी गरजेची असलेली लवचिकता मिळेल व त्यामुळे दीर्घ तसेच लघुकालीन गुंतवणूक धोरणांचा योग्य वापर होईल. केवळ ईव्हीवर आधारित स्टार्ट- अप्सना उदा. टेस्ला कंपनीला झेडईव्ही कर्जनिर्मितीमुळे लक्षणीय फायदा झाला असून अद्याप लाँच न केलेल्या उत्पादकांना किंवा झेडईव्हीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात मागे पडलेल्यांनाही ते ईव्हीची विक्री करू शकतील.

कालानुरूप सर्व मुख्य उत्पादकही आघाडीच्या ईव्ही उत्पादकांकडून झेडईव्ही घेण्याऐवजी आपल्या श्रेणीमध्ये ईव्ही मॉडेल्सचा समावेश करतील. सर्व प्रमुख ब्रँड्सनी वेगवेगळ्या बाजारपेठांमध्ये, विविध किमतीच्या ईव्ही लाँच केल्यानंतर त्याचा ग्राहकांच्या दृष्टीकोनावरही दूरगामी परिणाम होईल. जास्तीत जास्त मॉडेल्समुळे ग्राहकांना यापूर्वी मर्यादित प्रमाणात किंवा उपलब्धच नसलेल्या निवडीस वाव मिळेल. यातून ग्राहकांना ईव्हीचे ‘आगमन’ झाल्याची वर्दी मिळेल आणि तंत्रज्ञानाच्या दृश्यमानतेवर तसेच स्वीकारार्हतेवर सकारात्मक परिणाम होईल. हे निश्चित झाल्यास अशाप्रकारच्या उपक्रमाचा अवलंब करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरेल आणि देशात इलेक्ट्रीक वाहने वापरात आणण्यात आघाडीचे स्थान मिळवेल.

राज्यातील चार्जिंग पायाभूत सुविधा विस्तारणे
या नव्या धोरणामध्ये केंद्र सरकारच्या उपक्रमांना पूरक ठरणाऱ्या चार्जिंग पायाभूत सुविधा विस्तारण्यासाठीच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणाऱ्या उपाययोजना समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. सेवा पुरवठादारांना फेम-2 योजनेअंतर्गत अनुदानित नसलेली सार्वजनिक व निम-सार्वजनिक चार्जिंग स्थानके बसवण्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळवता येऊ शकते. नॅशनल क्लीन एअर उपक्रमाअंतर्गत येणाऱ्या शहरांना या धोरणामध्ये त्यांच्या उपक्रमाचा निधी, चार्जिंग पायाभूत सुविधा विस्तारण्यासाठी व वीज यंत्रणा अद्ययावत करण्यासाठी वापरता येऊ शकतो. निवासी परिसरात खासगी चार्जिंग पायाभूत सुविधा बसवल्यास शहरी स्थानिक प्रशासनाला मालमत्ता करात सवलत देण्याची मुभा आहे. या उपाययोजनांमुळे एकंदर चार्जर उपलब्धतेवर संकलित परिणाम दिसून येईल असा अंदाज आहे.

महाराष्ट्राच्या ईव्ही धोरणात नुकत्याच करण्यात आलेल्या या सुधारणांमुळे भारतात वाहनांच्या विद्युतीकरणासाठी राज्य पातळीवर केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांचा मापदंड खरंच उंचावला आहे. राज्याचे ईव्ही धोरण आज देशातील सर्वात प्रगतीशील धोरण ठरले आहे. आता या धोरणाच्या वेगवान अमलबजावणीवर व प्रभावी देखरेखीवर लक्ष दिले गेले पाहिजे.

(शिखा रोकडीया या संशोधक आहेत आणि अनूप बांदिवडेकर हे इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑन क्लीन ट्रान्सपोर्टेशन येथे उपक्रम संचालक आहेत.)