महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत 400 टक्के वाढ; पॉलिसीमुळे मागणी वाढली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 30, 2022 03:25 PM2022-03-30T15:25:21+5:302022-03-30T15:26:48+5:30
Electric Vehicle Policy : राज्यात 2021-22 मध्ये नवीन ईव्हीच्या नोंदणीमध्ये 400% वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईबद्दल सांगायचे झाले तर येथे 300% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवली गेली आहे.
मुंबई : देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढत असल्याने इलेक्ट्रिक वाहनांची (EVs) मागणीही वाढत आहे. गेल्या काही वर्षांत ईव्हीच्या विक्रीत प्रचंड वाढ झाली आहे. परिवहन विभागाच्या नवीन आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या एकूण संख्येने 80,000 चा टप्पा ओलांडला आहे, ज्यामध्ये मुंबईतील 8,938 चा समावेश आहे. राज्यात 2021-22 मध्ये नवीन ईव्हीच्या नोंदणीमध्ये 400% वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईबद्दल सांगायचे झाले तर येथे 300% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवली गेली आहे.
2022 मध्ये दुप्पट झाली ईव्हीची नोंदणी
आकडेवारीनुसार, राज्यात एप्रिल ते डिसेंबर 2021 दरम्यान 23,796 इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली होती आणि त्यानंतर जानेवारी ते मार्च 2022 दरम्यान ही संख्या दुप्पट होऊन 46,108 झाली. हे गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हे 390% जास्त आहे. ज्यावेळी संपूर्ण महाराष्ट्रात 9,415 इलेक्ट्रिक वाहने नोंदणीकृत होती. तर 2019-20 मध्ये 7,400 आणि 2018-19 मध्ये 6,300 होते.
ईव्ही पॉलिसीमुळे मागणी वाढली
आकडेवारी दर्शवते की, मुंबईत 2021-22 मध्ये जळपास 6,000 ईव्हीची नोंदणी झाली होती, त्यापैकी 2,500 एका गेल्या तीन महिन्यांत होत्या. राज्य सरकारने लागू केलेल्या ईव्ही पॉलिसीमुळे मागणीत अचानक वाढ होताना दिसत आहे. या पॉलिसीप्रमाणे, खरेदीदारांना प्रोत्साहन मिळते आणि अनेक प्रकारच्या सवलती मिळतात. तर BMC चा मुंबई क्लायमेट अॅक्शन प्लॅन (MCAP) ईव्हीच्या विकासाला प्रोत्साहन देते.
राज्य सरकारचे उद्दिष्ट
दरम्यान, राज्यात गेल्या वर्षी ईव्ही पॉलिसी लाँच करणारे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या म्हणण्यानुसार, मुंबईत आधीच सार्वजनिक आणि खाजगी वाहतुकीत ईव्हीच्या वापरामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. ईव्ही पॉलिसीचे उद्दिष्ट 2025 पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीमध्ये 10% इलेक्ट्रिक वाहने गाठण्याचे आहे. यामध्ये प्रत्येक 3×3 किमी ग्रिडमध्ये किमान एक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करणे अनिवार्य आहे.
इतक्या लोकांना फायदा होईल का?
ईव्ही पॉलिसी अंतर्गत, 2025 पर्यंत, राज्यातील जवळपास 14,000 इलेक्ट्रिक चारचाकी, 1.8 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि 22,000 इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्षा खरेदीदार या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. याचबरोबर, 2030 पर्यंत जवळपास एक लाख इलेक्ट्रिक चारचाकी, 9.6 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि 1.5 लाख इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्षा खरेदीदार या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.