भारतात इंधन क्रांती; ६ लाख लाेकांना नाेकऱ्या, ‘हरित हायड्रोजन मिशन’ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन’ला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या योजनेसाठी १९,७४४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, त्यातून वर्षाला ५० लाख टन हरित हायड्रोजनची निर्मिती होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी नंतर निर्णयाची माहिती पत्रकारांना दिली. 

ठाकूर यांनी सांगितले की,  या योजनेद्वारे भारताला हरित हायड्रोजनचे जागतिक भांडार बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. २०३० पर्यंत वर्षाला ५० लाख टन हरित हायड्रोजनचे उत्पादन यात करण्यात येईल. खरेदीदार व विक्रेते यांना एका छताखाली आणण्यासाठी हरित हायड्रोजन केंद्र विकसित केले जाईल. योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी नूतन व नूतनीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालयावर असेल

भविष्यातील इंधन, भारताला व्हायचेय आत्मनिर्भर
ग्रीन हायड्राेजन आणि ग्रीन अमाेनिया याकडे भविष्यातील प्रमुख इंधन म्हणून पाहिले जात आहे. भारत याबाबतीत आत्मनिर्भर हाेऊ इच्छिताे. सध्या पेट्राेलियम इंधनासाठी देशाला इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यापूर्वी ग्रीन हायड्राेजनवर धावणाऱ्या कारचा उल्लेख केला आहे. 

६ लाख नोकऱ्या होणार निर्माण
-हरित हायड्रोजन मिशनसाठी एकूण १९,७४४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या मिशनद्वारे ८ लाख कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक होईल. 
-६ लाख नोकऱ्या उपलब्ध होतील. ५० दशलक्ष टन हरित वायू उत्सर्जन कमी केले जाईल.
-मिशनअंतर्गत ६० ते १०० गिगावॅट इलेक्ट्रोलायझर क्षमता तयार करणार.
- १७,४९० कोटी रुपये मिळणार इलेक्ट्रोलायझर उत्पादनासाठी.

- ४०० कोटी रुपयांची तरतूद हरित हायड्रोजन हब विकसित करण्यासाठी. 
- ५ वर्षांसाठी प्रोत्साहन देणार 
इलेक्ट्रोलायझर उत्पादनासाठी.

काय आहे ग्रीन हायड्राेजन ?
हा ऊर्जेचा एक स्वच्छ स्राेत आहे. यामुळे प्रदूषण हाेत नाही. पाण्यातून हायड्राेजन आणि ऑक्सिजन वेगळे केले जाते. त्यासाठी इलेक्ट्राेलायझरचा वापर हाेताे.
हे उपकरण नवीनीकरणीय ऊर्जेचा वापर करताे.