आता इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणं होणार सोपं, सरकार देतंय इतकी सूट, जाणून घ्या...
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 10, 2022 05:40 PM2022-02-10T17:40:17+5:302022-02-10T17:40:35+5:30
electric vehicles : विविध सबसिडी लागू केल्याने इलेक्ट्रिक उद्योगाला चांगले प्रोत्साहन मिळाले आहे. जर तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करायला गेलात तर तुम्हाला किती सबसिडी मिळू शकते.
आता इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणं होणार सोपं, सरकार देतंय इतकी सूट, जाणून घ्या...
Next नवी दिल्ली : देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची बाजारपेठ झपाट्याने वाढत आहे. भारत सरकारही इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. भारत सरकार देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. विविध सबसिडी लागू केल्याने इलेक्ट्रिक उद्योगाला चांगले प्रोत्साहन मिळाले आहे. जर तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करायला गेलात तर तुम्हाला किती सबसिडी मिळू शकते.
इलेक्ट्रिक वाहने प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रयत्नात सरकार फेम 2 योजनेअंतर्गत विविध सबसिडी देत आहे. फेम 2 योजना दोन वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे. दरम्यान, ही योजना सुरुवातीला 31 मार्च 2022 रोजी संपणार होती, परंतु आता त्याची तारीख 31 मार्च 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. विशेषत: दुचाकी आणि तीन-चाकी वाहनांच्या सेगमेंटमध्ये त्याचा थेट परिणाम इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीवर होईल.
फेम 2 योजनेचे फायदे
भारत सरकार देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. भारत सरकार 'फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रिड अँड इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स (FAME-II) स्कीम' अंतर्गत दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांवर 50 टक्के अधिक प्रोत्साहन देते. तसेच, सरकारने दुचाकी वाहनांसाठी 15,000 रुपये प्रति kWh बॅटरी क्षमता, वाहन किंमतीच्या 40 टक्क्यांपर्यंत नवीन प्रोत्साहन दिले आहे. तसेच, अलीकडेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ऑटो क्षेत्रासाठी उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. असे प्रगतीशील धोरणात्मक उपक्रम या क्षेत्रातील स्टार्ट अप्ससाठी उत्प्रेरक ठरतील, जे अद्याप प्राथमिक टप्प्यात आहेत.
राज्य सरकार सुद्धा देतंय सबसिडी
केंद्र सरकारने दिलेल्या सवलतींव्यतिरिक्त विविध राज्ये आपापल्या स्तरावर सबसिडी देत आहेत. उदाहरणार्थ, दिल्लीबद्दल बोलायचे झाल्यास, Ether 450 Plus ची किंमत येथे कमी झाली आहे कारण राज्य सरकार त्यावर 14,500 रुपयांचा लाभ देणार आहे. दुसरीकडे, दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत एक मोठे पाऊल उचलण्यास तयार आहे, जिथे ते ई-कॉमर्स कंपन्या, फूड डिलिव्हरी सर्व्हिस आणि कॅब कंपन्यांना त्यांच्या पुरवठ्यासाठी पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्यास सांगणार आहे. दिल्ली सरकारने प्रदूषणाला ब्रेक लावण्यासाठी 2024 पर्यंत एकूण वाहन विक्रीमध्ये 25 टक्के इलेक्ट्रिक वाहनांचा हिस्सा गाठण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.