वाहतुकीचे नियम मोडण्याची हिंमत होणार नाही एवढा दंड ठोठावणार मोदी सरकार

मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळात वाहतुकीचे नियम मोडल्यानंतर होणाऱ्या दंडाची रक्कम दुपटीने वाढविली होती.

नवी दिल्ली : केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रीमंडळाने सोमवारी मोटर वाहन (संशोधन) विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये वाहतुकीचे नियम मोडल्यास तब्बल 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. महत्वाच्या वाहनांना रस्ता न दिल्यास 10000 रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे.  

मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळात वाहतुकीचे नियम मोडल्यानंतर होणाऱ्या दंडाची रक्कम दुपटीने वाढविली होती. तरीही रस्ते अपघात आणि वाहतूक कोंडीमध्ये वाढच होत होती. यामुळे मोदी सरकार पुन्हा निवडून आल्यानंतर लगेचच या कायद्यामध्ये बदल करण्याची पावले उचलण्यात आली आहेत. यामध्ये नियम मोडणाऱ्यांना जरब बसविण्यासाठी हा दंड मोठ्या स्वरूपात आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. या विधेयकाला मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली असून लवकरच या कायद्यात रुपांतर केले जाणार आहे. 
यामध्ये इन्शुरन्सशिवाय वाहन चालविल्यास 2000 रुपयांचा दंड, हॅल्मेट न घातल्यास 1000 रुपये आणि तीन महिन्यांसाठी लायसन्स निलंबित करण्यात येणार आहे. 

अल्पवयीनाने वाहन चालविताना आढळल्यास वाहनाचा मालक आणि पालकांना दोषी ठरवत वाहनाचे रजिस्ट्रेशन रद्द केले जाणार आहे. याशिवाय तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि 25 हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. 
वाहतूक नियम तोडल्यास 500 रुपयांचा दंड आकारला जाईल. सध्या 100 रुपयांचा दंड आकारला जातो. तर संबंधीत प्रशासनाचा आदेश न मानल्यास 500 रुपयांऐवजी 2000 रुपयांचा दंड लागणार आहे. 

वेगात गाडी चालविल्यास 1000 ते 2000 रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. तर वाहन परवान्याच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास कॅब चालकांना 1 लाख रुपयांचा दंड होणार आहे. ओव्हरलोडिंगसाठी 20 हजार रुपये दंड आकारला जाईल. या विधेयकाला संसदेच्या अधिवेशनात मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. एका वृत्त समुहाच्या सुत्र्यांच्या हवाल्याने ही माहिती मिळाली आहे.