१ एप्रिल २०२२ पासून 'या' गाड्या निघणार भंगारात; लवकरच येणार नियम

Scrapping Policy : १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सरकारनं वॉलेंटरी व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसीची करण्यात आली होती घोषणा

ठळक मुद्दे वॉलेंटरी व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसीची यापूर्वी करण्यात आली होती घोषणा१५ वर्षांपेक्षा जुन्या गाड्यांची नोंदणीचं नुतनीकरण होणार नाही

देशात सरकारी विभाग आणि PSUs द्वारे खरेदी करण्यात आलेल्या १५ वर्षांहून अधिक जुन्या गाड्या भंगारात काढण्याच्या स्क्रॅपेज धोकणाला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यापूर्वी मंजुरी दिली होती. आता १ एप्रिल २०२२ पासून सरकारी विभागांना आपल्या १५ वर्षांपेक्षा जुन्या गाड्यांची नोंदणीचं नुतनीकरण करता येणार नाही. केंद्रीय वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानं या प्रस्तावाला अंतिम रूप दिलं तर हा नियम लागू होणार आहे. मंत्रालयाकडून या संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नोटिफिकेशन जारी करून यावरील सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.

प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर सर्व सरकारी वाहनं म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रम, नगर पालिका आणि स्वायत्त संस्थांना लागू होणार आहे. "१ एप्रिल २०२२ पासून सरकारी विभाग आपल्या १५ वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या वाहनांच्या नोंदणीचं नुतनीकरण करू शकणार नाही. हे नियम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रम, नगर पालिका आणि स्वायत्त संस्थांना लागू होणार आहे," असं ट्वीट राष्ट्रीय वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रायलाद्वारे करण्यात आलं आहे.  

MORTH has issued a draft notification proposing that registration of motor vehicles owned by Central Govt, State/UT Govts, Local Govt institutions, PSUs, State Transport Undertakings, Autonomous bodies with Central / State Govts, will not be renewed after 15 years. pic.twitter.com/UbK3vS6bzv

— MORTHINDIA (@MORTHIndia) March 13, 2021

अर्थसंकल्पातच घोषणा

अधिसूचनेद्वारे ड्राफ्ट नियम १२ मार्च रोजी जारी करण्यात आले आहेत. यावर ३० दिवसांच्या आत सूचना, काही हरकती देण्यासही सांगण्यात आलं आहे. यापूर्वी १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सरकारनं वॉलेंटरी व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसीची घोषणा केली होती. या अंतर्गत खासगी वाहनांना २० वर्षांनंतर आणि कमर्शिअल वाहनांना १५ वर्षांनंतर फिटनेस चाचणी करणं आवश्यक केलं होतं. "सुरूवातीला १ कोटी वाहनं स्क्रॅपिंगसाठी दिली जाणार आहे. या धोरणात जवळपास १० हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक आणि जवळपास ५० हजार नोकऱ्या तयार होतील. या गाड्या नव्या गाड्यांच्या तुलनेत१० ते १२ टक्के अधिक प्रदुषण करतात," असं गडकरी यापूर्वी म्हणाले होते.
यासाठीचे पहिले पाऊल केंद्र सरकारने २६ जुलै २०१९ लाच उचलले होते. देशात इलेक्ट्रीक वाहनांना बूस्ट देण्यासाठी १५ वर्षांपेक्षा अधिक जुनी वाहने भंगारात काढण्यास मंजुरी देण्यासाठी मोटर वाहन नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. आता त्यावर हळू हळू अंमल करण्यात येत आहे.