Navigation App : आता प्रवासापूर्वीच रस्त्यावरील खड्ड्यांची माहिती मिळणार; ड्रायव्हरला मिळतील अनेक अलर्ट, रस्ते मंत्रालयाने लाँच केले नेव्हिगेशन अॅप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 19, 2021 05:13 PM2021-12-19T17:13:11+5:302021-12-19T17:14:10+5:30
Road ministry launches navigation app : भारत सरकारच्या रस्ता सुरक्षा उपक्रमांतर्गत, अपघातातील मृत्यूची संख्या कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने IIT मद्रास आणि डिजिटल टेक कंपनी MapmyIndia सोबत सहकार्य केले आहे. या करारांतर्गत वाहनचालकांना रस्ता सुरक्षेसाठी म्हणजेच रस्ता सुरक्षेबाबत सूचना देण्यासाठी भारतात तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. या तिघांनी एकत्र येऊन एक मोफत वापरता येणारे नेव्हिगेशन अॅप लाँच केले आहे, जे वाहनचालकांना रस्त्यावरील संभाव्य अपघातांबाबत अलर्टद्वारे सावध करेल. या अॅपमध्ये अपघात प्रवण क्षेत्रे, स्पीड ब्रेकर्स, तीक्ष्ण वळणं आणि खड्डे यांसह इतर धोक्यांची माहिती वाहनचालकांना ऑडिओ आणि व्हिज्युअलच्या माध्यमातून दिली जाईल.
अपघातातील मृत्यूची संख्या कमी करण्यासाठी उचलले पाऊल
भारत सरकारच्या रस्ता सुरक्षा उपक्रमांतर्गत, अपघातातील मृत्यूची संख्या कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. MapmyIndia ने विकसित केलेल्या ‘MOVE’ नावाच्या या नेव्हिगेशन सेवा अॅपने 2020 मध्ये सरकारचे आत्मनिर्भर अॅप इनोव्हेशन चॅलेंज जिंकले. या सेवेचा वापर नागरिक आणि अधिकारी अपघात, असुरक्षित क्षेत्र, रस्ता आणि रहदारी समस्या नोंदवण्यासाठी आणि प्रसारित करण्यासाठी आणि इतर वापरकर्त्यांना मदत करण्यासाठी करू शकतात. या अॅपवरून प्राप्त झालेल्या डेटाचे IIT मद्रास आणि MapmyIndia द्वारे विश्लेषण केले जाईल. त्यानंतर भविष्यात रस्त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकार याचा वापर करेल.
IIT मद्रासच्या संशोधकांनी तयार केले
गेल्या महिन्यात, रस्ते मंत्रालयाने अधिकृतपणे IIT मद्रास येथील संशोधकांनी जागतिक बँकेच्या निधीतून तयार केलेल्या रस्ता सुरक्षा मॉडेलमधील डेटा वापरण्यास सुरुवात केली. 32 पेक्षा जास्त राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश रस्ते सुरक्षित करण्यासाठी आणि आपत्कालीन परिस्थिती सुधारण्यासाठी संस्थेच्या विकसित इंटिग्रेटेड रोड अपघात डेटाबेस (IRAD) मॉडेलचा वापर करतील. IIT टीमने 2030 पर्यंत रस्ते अपघातातले मृत्यू 50 टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी रोड मॅप विकसित करण्यात मदत करण्यासाठी विविध राज्य सरकारांशी करार केले आहेत.