चोर ते चोर वर शिरजोर! EV वाहन मालकांकडून आणखी वसुली करणार कंपन्या, काय आहे प्रकरण...

इलेक्ट्रीक वाहन कंपन्यांनी ग्राहकांकडून अधिकचे पैसे उकळले असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हे आरोप सिद्ध होताच एमएचआयने ग्राहकांकडून अधिकची उकळलेली रक्कम परत करण्याचे आदेश कंपन्यांना दिले होते.

इलेक्ट्रीक वाहन मालकांना त्यांनी घेतलेले वाहन अव्वाच्या सव्वाला पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दुचाकी स्कूटर, मोटरसायकल मालकांना त्यांना मिळालेली सबसिडी परत करावी लागण्याची शक्यता आहे. मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज यावर लवकरच मोठा निर्णय देणार असून इलेक्ट्रीक स्कूटर निर्माता कंपन्यांनी केलेली चोरी आता ग्राहकांच्या माथी मारली जाण्याचा प्लॅन या कंपन्यांनी तयार केला आहे. 

इलेक्ट्रीक वाहन कंपन्यांनी ग्राहकांकडून अधिकचे पैसे उकळले असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हे आरोप सिद्ध होताच एमएचआयने ग्राहकांकडून अधिकची उकळलेली रक्कम परत करण्याचे आदेश कंपन्यांना दिले होते. आता ही रक्कम ग्राहकांकडूनच वसुल केली जावी, असा प्रस्ताव कंपन्यांनी मंत्रालयाकडे दिला आहे. सोसायटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (SMEV) ने यासाठी मंत्रालयाचा पत्र लिहिले आहे. 

कंपन्यांनी अधिकची वसुली केल्याने सरकारने सबसिडीत कपात केली होती. तसेच चुकीच्या पद्धतीने सबसिडी लाटल्याने ते पैसे परत करण्याचे आदेश दिले होते. आता हा खर्च कंपन्यांनी ग्राहकांच्या माथी मारण्याचा प्लॅन रचला आहे. अलीकडेच 7 कंपन्यांनी फेज्ड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोग्राम (PMP) च्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्याने मंत्रालयाने 469 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. मंत्रालयाने ARAI आणि ICAT सारख्या वाहन चाचणी संस्थांना या कंपन्यांद्वारे वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या घटकांच्या सोर्सिंगची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. 

हिरो इलेक्ट्रिक, रिव्होल्ट, बेनलिंग, अमो, लोहिया, अँपिअर ईव्ही आणि ओकिनावा या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आयात केलेले घटक वापरले आहेत. नियमांनुसार 50 टक्के उत्पादन हे स्थानिक पातळीवरून मिळणाऱ्या सुट्या भागांपासून करणे आवश्यक आहे. परंतु या कंपन्यांनी नियमांकडे दुर्लक्ष करून बाहेरून आयात केलेले भाग वापरले. या प्रकरणाचा तपास अहवाल समोर येताच सरकारने सर्वप्रथम या कंपन्यांना दिले जाणारे अनुदान बंद केले आणि व्याजासह अनुदानाची रक्कम परत करण्यास सांगितले आहे. या कंपन्यांनी सबसिडी घेऊन त्या स्कूटर ग्राहकांना विकल्या आहेत. आता ग्राहकांना मिळालेला सबसिडीचा भाग ते परत ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 
सरकारने या कंपन्यांनी जर त्यांनी ही रक्कम परत सरकारला केली नाही, तर 10 दिवसांच्या आत त्यांची FAME-2 योजनेतून नोंदणी रद्द केली जाईल आणि त्यांना पुन्हा या योजनेत सहभागी होता य़ेणार नाही अशी तंबी दिली आहे.