Electric Vehicle : इलेक्ट्रीक वाहन घेण्याच्या विचारात आहात? मग हे आर्थिक लाभही लक्षात ठेवायलाच हवे 

गेल्या काही वर्षांत इलेक्ट्रिक वाहनांनी सर्वांचंच लक्ष वेधून घेतलं आहे. पाच- सहा वर्षांपूर्वी केवळ संकल्पनेपुरती मर्यादित असलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांकडे आज आयसीई वाहनांची व्यवहार्य वारसदार म्हणून पाहिले जात आहे. बीएनईएफ ईव्हीओ अहवाल २०२२ नुसार ईव्ही वाहनांचा अवलंब करण्याचे प्रमाण वाढले आहे याचाच अर्थ कंबशन वाहनांची विक्री २०१७ मध्ये शिखरावर होती आणि आता त्यात कायमस्वरुपी घसरण दिसून येत आहे. २०२५ पर्यंत प्रवासी आयसीई विक्री २०१७ मधील सर्वोच्च विक्रीपेक्षा १९ टक्क्यांनी कमी असेल. या बदलाचे काळजीपूर्वक विश्लेषण केल्यास त्याला चालना देत असलेल्या विविध घटकांची शक्ती दिसून येईल. 

वैयक्तिक तसेच संस्थात्मक पातळीवर हवामानाविषयी वाढलेली जागरूकता, ईव्ही चार्जिंगसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांमध्ये झालेली वाढ, बॅटरी स्टोअरेजच्या घसरत असलेल्या किंमती आणि ईव्हीवर दिल्या जात असलेल्या आर्थिक सवलती यांमुळे या क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळत आहे. 

किंबहुना इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी दिल्या जात असलेल्या आर्थिक सवलती भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळण्यासाठी चालना देण्यात महत्त्वाचा घटक ठरत आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत इंटर्नल कंबशन इंजिन (आयसीई) वाहनांच्या तुलनेत खूप जास्त असल्यामुळे या आर्थिक सवलती ईव्हीची खरेदी वाजवी करण्यास व मोठ्या ग्राहकवर्गापर्यंत त्या उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाच्या ठरत आहेत. 

भारतातील राज्य आणि केंद्र सरकार ईव्ही खरेदी करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या सवलती देत आहे. फास्टर अडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रीड अँड इलेक्ट्रिक व्हिईकल्सच्या (FAME II) दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत बॅटरी क्षमतेशी संबंधित सवलती दिल्या जात आहेत. केंद्र सरकारनेही FAME II योजनेअंतर्गत सवलतींसाठी दिला जाणारा निधी वाढवून ५.२ अब्ज रुपयांवर (६३२ दशलक्ष डॉलर्स) नेला आहे. नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लिथियम बॅटरीजवरील सीमाशुल्क २१ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांपर्यंत कमी केले तसेच ईव्ही बॅटरीजवरील अनुदान अजून एका वर्षांसाठी वाढवून देत भारतातील ईव्ही स्वस्त केल्या आहेत. 

या घोषणांतून सरकारचा भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब वाढवण्यावर असलेला भर दिसून येतो. जर तुम्ही लवकरच इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर पुढील काही आर्थिक सवलतींविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे - 

१)    FAME II- इंडिया योजनेअंतर्गत ईव्ही खरेदीदारांना विविध सवलती देण्यात येतात. त्यापैकी एक म्हणजे जीएसटीचा कमी दर. सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी दर ५ टक्के असून तो नुकताच १२ टक्क्यांवरून कमी करण्यात आला आहे. 
२)    कित्येक राज्ये ईव्ही खरेदीदारांना रस्ते कर सवलतीच्या रुपात लक्षणीय अनुदान देतात. उदा. महाराष्ट्र राज्यात सर्वत्र ईव्हीसाठी रस्ते कर आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले आहे, तर गुजरात, केरळ आणि अशा बाकीच्या राज्यांत रस्ते करावर अंशतः सवलत दिली जाते. 
३)    राज्यांतर्फे ग्राहकांना प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य तत्वावरही सवलती दिल्या जात आहेत. 
४)    राज्यांद्वारे ईव्ही खरेदीदारांना जुन्या वाहनांसाठी आकर्षक सवलती दिल्या जात आहेत. पेट्रोल किंवा डिझेलवर चालणाऱ्या जुन्या वाहनाची नोंदणी रद्द केल्यास ग्राहकांना सवलती दिल्या जात आहेत. 
५)    ईव्ही खरेदीदारांना थेट सवलतीच्या रूपात खरेदीवर आकर्षक सवलत दिली जात आहे. उदा. दिल्लीमध्ये इलेक्ट्रिक दुचाकीवर रू. ५०००/केडब्ल्यूएच बॅटरी क्षमतेवर ३०,००० रुपयांपर्यंतची सवलत दिली जात आहे, तर पहिल्या १००० चारचाकी ईव्ही वाहनांसाठी रू १०,०००केडब्ल्यूएच बॅटरी क्षमतेवर १.५ लाख रुपयांपर्यंतची सवलत आहे. 

ई- मोबिलिटीच्या दिशेने भारताचे स्थित्यंतर एका दिवसात होणार नाही. मात्र, ईव्हीच्या विविध फायद्यांची माहिती, ईव्ही खरेदीसाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनपर सवलती आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा वेगवान विस्तार भारताच्या ई- मोबिलिटी क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षांसाठी लाभदायक ठरेल.

वासुदेवन रंगराजन, ईव्ही एक्स्पर्ट