बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार १०२ कोटींचे अनुदान

बीड : गेल्या हंगामातील कापूस पिकावर झालेल्या बोंडअळी प्रादुर्भावामुळे शेतक-यांचे मोठे नुकसान झाले होते.
जिल्ह्यातील शेतक-यांना २५६ कोटी अनुदान मंजूर झाले होते. त्यापैकी पहिला हप्ता ६८ कोटी रूपयांचा शेतक-यांना वाटप करण्यात आला आहे. तर दुसरा हप्ता १०२.६४ कोटी रूपये बँकेमध्ये जमा करण्यात आला आहे.

बोंडअळीचे अनुदान सरसकट मिळण्यासाठी मोठे आंदोलन जिल्हाभरात उभारण्यात आले होते. त्यानुसार २५६ कोटी अनुदान तीन टप्प्यात देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यापैकी पहिला हप्ता ६८ कोटी रूपये शेतक-यांच्या खात्यावर जमा झाला आहे. त्यानंतर ुउर्वरित अनुदानाच्या रकमेसाठी जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे मागणी केली होती, त्यानुसार १०२.६४ कोटी रक्कम बँकेत जमा झाली आहे. अनुदानाची रक्कम पुढील काही दिवसात शेतक-यांनच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.

पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर पुढील दोन्ही हप्त्यांची रक्कम एकाच टप्प्यात देण्याची मागणी जिल्ह्यातील शेतकºयांनी केली होती.

तीन टप्प्यात प्रत्येकी ८५ कोटी येणार होेते. त्यापैकी पहिला हप्ता फक्त ६८ कोटी आले, दुसरा हप्ता येण्यास दीड महिना वेळ लागला असून पहिल्या हप्त्यातील १७ कोटी रक्कम दुस-या हप्त्यामध्ये वर्ग करण्यात आली आहे. बँकांमध्ये जमा झालेले १०२ कोटी कुठलीही कपात न करता शेतकºयांच्या खात्यावर तात्काळ वर्ग करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासने दिले आहेत. तिस-या टप्प्यातील ८६ कोटी रुपये अनुदान लवकरच खात्यावर वर्ग करावी, अशी मागणी शेतकºयांमधून पुढे येत आहे.

१ लाख ६१ हजार शेतक-यांना मिळाले अनुदान
संपूर्ण जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकºयांची संख्या ६ लाख ९२ हजार ३८ एवढी आहे.
बोंडअळी अनुदानाची पहिल्या टप्प्यातील ६८.२३ कोटी रक्कम १ लाख ६१ हजार ३६२ शेतकºयांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आली.
उर्वरित जवळपास साडेचार लाख शेतकरी बोंडअळी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
बँकांनी कुठलीही कपात न करता अनुदानाची संपूर्ण रक्कम शेतकºयांच्या खात्यावर जमा करावी, असे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.

शेतक-यांत नाराजीचा सूर
बीड जिल्ह्यात गतवर्षी ३ लाख ७८ हजार हेक्टरवर कापूस लागवड करण्यात आली होती. कापूस पिकावरच जिल्ह्यातील शेतक्यांचे अर्थकारण अवलंबून आहे. मात्र, कापूस वेचणीवेळी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे उत्पादनात मोठी घट झाली. त्यामुळे येणारा उतारा कमी प्रमाणात आला. काही ठिकाणी तर लागवड खर्चही निघू शकलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला होता. बोंडअळी अनुदान खरीप पेरण्यापूर्वी देण्याची मागणी झाली होती. मात्र, शासनाकडून अनुदान देण्यास विलंब झाल्यामुळे शेतकºयांमध्ये पैसे मिळून देखील नाराजीचा सूर दिसून येत आहे.