शासकीय सेवेतून १०६ जण बडतर्फ, बीडचे प्रकरण; बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांचे पाल्य
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 12, 2017 04:19 AM2017-09-12T04:19:00+5:302017-09-12T04:19:00+5:30
बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना दिलेले नामनिर्देशन रद्द करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला असून त्यानुसार नोकरी मिळविलेल्या १०६ जणांना शासकीय सेवेतून बाहेर पडावे लागणार आहे.
शासकीय सेवेतून १०६ जण बडतर्फ, बीडचे प्रकरण; बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांचे पाल्य
Next बीड : बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना दिलेले नामनिर्देशन रद्द करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला असून त्यानुसार नोकरी मिळविलेल्या १०६ जणांना शासकीय सेवेतून बाहेर पडावे लागणार आहे. त्यांच्या बडतर्फीची कारवाई संबंधित विभाग प्रमुख करणार आहेत.
जिल्ह्यातील बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांचे हे प्रकरण राज्यभर गाजले होते. स्वातंत्र्यसैनिक गौरव समितीने सन्मान केलेल्या अनेक व्यक्ती स्वातंत्र्य लढ्यावेळी जन्मल्याही नव्हते किंवा फार लहान होत्या. अनेकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर त्यांचे निवृत्ती वेतन बंद करु नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे नोकरीवर गदा येणार नाही, या अविर्भावात त्यांचे पाल्य होते.
मात्र, संबंधित आदेश केवळ निवृत्ती वेतनापुरते मर्यादित असून, स्वातंत्र्य सैनिकांव्यतिरिक्त इतर कोणालाही कोणत्याच प्रकारचे लाभ देऊ नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे बडतर्फीचा निर्णय घेतल्याचे अपर जिल्हाधिकारी अनिल पवार यांनी सांगितले.
असे आहे प्रकरण
कोणत्याही स्वातंत्र्य लढ्यात सहभाग नसताना बीड जिल्ह्यातील अनेकांनी खोटी कागदपत्रे व प्रतिज्ञा पत्रे देऊन निवृत्ती वेतन आणि शासकीय लाभ उठविला. त्याच्या चौकशीची मागणी भाऊसाहेब परळकर व इतरांनी २६ नोव्हेंबर २००२ रोजी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिकेद्वारे केली होती. न्या. एम.आर. माने समितीच्या चौकशी अहवालातील निष्कर्षानुसार उच्च न्यायालयाने १४ आॅगस्ट २००३ च्या आदेशान्वये ३४९ स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवृत्ती वेतन बंद करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि उच्च न्यायालयाने १९ मार्च २००४ रोजी दिलेल्या अंतिम निर्णयानुसार माने समितीचा अहवाल रद्दबातल ठरवून संबंधितांचे निवृत्ती वेतन पुन्हा सुरु करण्यात आले.
२२ आॅगस्ट २००५ रोजी प्रकरणाच्या फेर पडताळणीसाठी उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्या. पालकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय आयोगाची स्थापना करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. पालकर आयोगाने २९८ स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवृत्ती वेतन व अन्य सवलती तात्काळ प्रभावाने बंद करण्याच्या सूचना बीडच्या जिल्हाधिकाºयांना दिल्या होत्या.