नगराध्यक्ष व नगरसेवकांच्या वादात माजलगावच्या विकासाचा १५ कोटींचा निधी परत जाणार !

निधी मिळूनही तीन वर्षात कामे केलीच नाहीत

ठळक मुद्देलवकरच निधी शासनखाती जमा होणार

-  पुरूषोत्तम करवा
 माजलगाव : येथील नगर परिषदेच्या दररोज एका ना एक सुरूस कथा बाहेर पडत आहे. शासनाने तीन वर्षपूर्वी दिलेले तब्बल १५ कोटी रुपये पालिकेने  नगराध्यक्ष व नगरसेवकांमध्ये काम करण्याच्या वादावरून खर्चच केले नाहीत. यामुळे येथील आमदार प्रकाश सोळंके यांच्या तक्रारीची दखल घेत या कामांची चौकशी तर सुरूच आहे मात्र या निधीचा मदतीत खर्च न केल्याने हा निधी व्याजासह शासनाच्या खाती जमा करावा असे आदेश बजावण्यात आले आहे. त्यामुळे नगर पालिकेचा कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.

भ्रष्टाचाराची कोटीच्या कोटी उड्डाणे समोर आली असून नगराध्यक्षांसह अधिकाऱ्यांना  मागील दोन महिण्यांपासुन  तुरुंगाची हवा खावी लागत आहे. शासनाने या पालिकेला तीन वर्षात जवळपास ६० कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून दिला होता; परंतु तो केवळ कादावरच राहिला. असाच निधी सन २०१८ साली वैशिष्टयपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान म्हणून २७ मार्च २०१८ रोजी शासनाने तब्बल १५ कोटी रुपये नगर परिषदेस वितरीत केले होते. यावर नगर परिषद प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी या १५ कोटी रुपयाचे जवळपास ४० अंदाजपत्रके कोणत्याही गल्लीचे, कुठलेही नावे टाकून पूर्ण केली. मात्र कोणाला किती वाटा द्यायचा यासाठी नगराध्यक्ष व नगरसेवक  वादातून ही सर्व कामे रखडत ठेवण्यात आली. सदर निधी ३१ मार्च २०१९ अखेर खर्च करण्याची मुदत होती. परंतु नगर परिषदेने या कामाच्या वर्क ऑर्डर २७ जुलै २०१९ रोजी १० कोटी रुपये किमतीच्या संबंधित एजन्सीला दिल्या. वर्क ऑर्डरची मुदत देखील ६ महिनेच असते. फेब्रुवारी २०२० मध्ये हि मुदत देखील संपून गेली परंतु कुठलेही काम पालिकेने पूर्ण केली नाहीत. 

या सर्व बाबींची तक्रार आमदार प्रकाश सोळंके यांनी ता. ७ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली. याची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश दिले. शासानाचा सदर निधी ३१ मार्च २०१९ अखेर खर्च करण्याची मुदत होती; परंतु पालिकेने तो खर्चच न केल्याने शासन निर्णय क्रमाक २०९७/प्रक्र 123 (१४३)/नवी-१६ दिनांक २७ मार्च २०१८ नुसार वैशिष्टयपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान म्हणून दिलेल्या निधीच्या पत्रात हा निधी मुदतीत न खर्च केल्यास व्याजासह शासनाच्या खात्यात जमा करण्याचे स्पष्ट निर्देश या पत्रात जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले होते. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालिकेने दिलेलेया वर्क ऑर्डर रद्द करून नियमानुसार कारवाई करण्याचे आदेश मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे पालिकेला मिळालेला १५ कोटीचा निधी पदाधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे पुन्हा परत जाणार असल्याने नागरिकांतून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

15 कोटी रुपयांच्या वर्क आँर्डर काढण्यावरून नगराध्यक्ष व एका मुख्याधिकारी यांच्यात अनेक वेळा तु -तु , मै - मै झाली होती.यामुळे मुख्याधिकारी रजा टाकुन निघुन गेले व राष्ट्रवादीच्या एका नगरसेवकांनी मुख्याधिकारी यांची समजुत काढुन व वर्क आँर्डरवर सहया करण्यासाठी 12 लाखांचा मलिदा दिला गेल्याची चर्चा नगरसेवकात वारंवार होतांना दिसत आहे.

यात शहरातील विविध भागातील सिमेंट रस्ते, उद्यान बंधने, खेळणी खरेदी करणे, विस्तारीकरण करणे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंधने, प्रशासकीय ईमारत वाढीव काम, शहरामध्ये वृक्षारोपण, वॉटर सप्लाय कामे करण्यात येणार होती.

 विशेष म्हणजे मंगलनाथ कॉलनीतील ६० लाखात उभारलेल्या उद्यानात विविध कामासाठी चक्क १ कोटी ३४ लाख ९५ हजार ९९८ रुपये खर्च करण्याचा घाट घातला होता. तर, मूळ केवळ ६० लाख रुपयाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या कामावर अत्तापर्यंत जवळपास दिड कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेला असतानाही पुन्हा या योजनेतून पुन्हा तब्बल १ कोटी ८० लाख १८ हजार ५५६ रुपयाची तांत्रिक मान्यता घेण्यात आली होती. 

15 कोटीच्या निधीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आम्हाला पत्र मिळाले असून  या बाबत अभियंत्यांचा अहवाल मागवला असुन त्यांचा अहवाल येताच याबाबत जिल्हाधिकारी यांना कळवण्यात येईल.
--- भागवत बिघोत , प्रभारी मुख्याधिकारी