एकाच अपिलार्थीने केले २७८८ RTI अपील; सुनावणीत खंडपीठाने फेटाळताना म्हणाले, जनहिताचे...

छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाच्या राज्य माहिती आयुक्तांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

बीड : माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागणी करण्यात आलेल्या माहितीतून कोणतेही व्यापक जनहित साध्य होत नाही. वारंवार मोठ्या प्रमाणात माहितीचे अर्ज सादरकरुन शासकीय यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांवर ताण येऊन सर्व सामान्यांच्या कामावर विपरित परिणाम होऊ शासकीय कामकाजाचा खोळंबा होईल, असे स्पष्ट करीत छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाच्या राज्य माहिती आयुक्त मकरंद रानडे यांनी बीड येथील अपिलार्थी ॲड. केशवराजे निंबाळकर यांचे २७८८ अपील अर्ज फेटाळून लावले.

बीड येथील सहयोगनगर येथील ॲड. केशवराजे निंबाळकर यांनी दाखल केलेल्या अपील प्रकरणी दि. २६ जून रोजी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान एका अर्जदाराने किती अर्ज करावेत याबाबत कोणतेही बंधन नसल्याने प्राप्त अधिकारानुसार अर्ज सादर केल्याचे सांगण्यात आले. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निरनिराळ्या प्राधिकरणांकडे माहिती अर्ज सादर करून किंवा प्राप्त झालेल्या माहितीमधून नेमके कोणते जनहित साध्य झाले याबाबत अपिलार्थी आयोगास समर्थनीय उत्तर देऊ शकले नाहीत. यावेळी ॲड. निंबाळकर यांनी माहिती अधिकारी कायद्याखाली माहितीचे अर्ज, प्रथम अपिले व द्वितीय अपिले वेगवेगळ्या कार्यालये व राज्य माहिती आयोगाच्या खंडपीठाकडे दहा हजार अर्ज प्रलंबित असल्याचे सांगितले. एकाच व्यक्तीने हजारोच्या संख्येने माहिती अधिकार कायद्याखाली माहिती अर्ज, अपिले करणे माहिती अधिकारात अभिप्रेत नाही, यावरून अपिलार्थी हे माहिती अधिकार कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग करून संबंधित शासकीय कार्यालयास वेठीस धरत आहेत. त्यांच्या या कृतीमुळे संबंधित कार्यालयांचे कामकाज ठप्प होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. अशा अमर्यादित अर्ज करण्याच्या सवयीमुळे संबंधित शासकीय कार्यालयांचा बहुमूल्य वेळ व शक्ती अधिक प्रमाणात खर्ची पडून जनतेला दिल्या जाणाऱ्या कामकाजावर गंभीर परिणाम होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे.

काय म्हटले आहे निर्णयात?
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व केंद्रीय माहिती आयोगाकडील निर्णय विचारात घेता अपिलार्थी यांनी मागणी केलेल्या माहितीतून कोणतेही व्यापक जनहित साध्य होत नाही. वारंवार मोठ्या प्रमाणात माहितीचे अर्ज करून मागणी केलेल्या माहितीच्या मागणीमुळे शासकीय यंत्रणेतील मनुष्यबळ व साधन-सामग्री यावर ताण येऊन सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन कामावर विपरीत परिणाम होऊन शासकीय कामांचा खोळंबा होईल, असे माहिती अधिकार कायद्यास अभिप्रेत नाही, असे आयोगाचे स्पष्ट मत झाले आहे. त्यामुळे अपिलार्थी यांचे सर्व २७८८ द्वितीय अपिले फेटाळण्यात येत आहे, असा निर्णय छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाच्या राज्य माहिती आयुक्त मकरंद रानडे यांनी दिला.

शासकीय यंत्रणेस वेठीस धरण्याचा हेतू
माहिती कायद्यामध्ये माहिती मागण्याबाबत कुठल्याही प्रकारचा प्रतिबंध नसला तरी शासकीय कामात पारदर्शकता आणून जनतेला माहिती मिळावी आणि शासकीय कामात कार्य तत्परता असावी, असा उद्देश आहे. वारंवार एकाच विषयावर माहिती अर्ज करून शासकीय यंत्रणेस वेठीस धरण्याचा अपिलार्थींचा हेतू असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे शासकीय कामात अडथळा निर्माण होतो. तसेच शासकीय कामकाजावरही विपरीत परिणाम होतो. अशा प्रकारची माहिती जमा करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेच्या वेळेचा अपव्यय होतो, असेही आयोगाने म्हटले आहे.