राज्यातील बनावट ४४ प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीवर गडांतर 

बीड जिल्ह्यासह राज्यात स्वातंत्र्य सैनिक प्रकल्पग्रस्त, धरणग्रस्त व भूकंपग्रस्तांचे प्रमाणपत्र मिळविण्याचे रॅकेट बीड जिल्ह्यात उघड झाले असताना या प्रमाणपत्राच्या आधारे राज्यातील ११ वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयात वर्ग ३ व ४ कर्मचाऱ्यांनी या प्रमाणपत्राच्या आधारे नियुक्ती मिळवून काम केले.

ठळक मुद्देसदरील ४४ कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेले प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर वैद्यकीय सहसंचालकांनी या ४४ कर्मचाऱ्यांकडून खुलासा मागविला या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त का करण्यात येवू नये, असा ठपका २६ एप्रिल २०१८ च्या नोटीसामध्ये ठेवण्यात आला आहे. 

- अविनाश मुडेगावकर 

अंबाजोगाई (बीड ) : बीड जिल्ह्यासह राज्यात स्वातंत्र्य सैनिक प्रकल्पग्रस्त, धरणग्रस्त व भूकंपग्रस्तांचे प्रमाणपत्र मिळविण्याचे रॅकेट बीड जिल्ह्यात उघड झाले असताना या प्रमाणपत्राच्या आधारे राज्यातील ११ वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयात वर्ग ३ व ४ कर्मचाऱ्यांनी या प्रमाणपत्राच्या आधारे नियुक्ती मिळवून काम केले. सदरील ४४ कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेले प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर वैद्यकीय सहसंचालकांनी या ४४ कर्मचाऱ्यांकडून खुलासा मागविला असून, या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त का करण्यात येवू नये, असा ठपका २६ एप्रिल २०१८ च्या नोटीसामध्ये ठेवण्यात आला आहे. 

काही वर्षांपूर्वी बीड जिल्ह्यामध्ये स्वातंत्र्यसैनिक प्रकल्पग्रस्त, धरणग्रस्त व भूकंपग्रस्तांचे प्रमाणपत्र वाटप करणाऱ्या टोळीचा प्रशासनाने पर्दाफाश केला होता. या नंतर २०१५ मध्ये औरंगाबादच्या खंडपीठामध्ये प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याबाबत जनहित याचिका दाखल झाली. त्यानुसार खंडपीठाने जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयाने बीड येथून बनावट कागदपत्राच्या आधारे प्रकल्प ग्रस्तांची प्रमाणपत्रे निर्गमीत केलेली होती. त्याची पडताळणी करून ४४ कर्मचाऱ्यांचे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर सदरील प्रमाणपत्र रद्द करून ज्या कर्मचाऱ्यांनी नोकरी मिळविली आहे. 

अशांना कार्यमुक्त करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार २६ एप्रिल २०१८ रोजी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनाय मुंबईचे सहसंचालक डॉ.टी.पी.लहाने यांनी सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णयानुसार १२ आॅक्टोबर १९९३ नुसार नियुक्ती मिळविण्यासाठी खोटी माहिती देणे अथवा खोटे प्रमाणपत्र सादर करून त्यांना सेवेत सामावून घेणे. हा प्रकार वैद्यकीय विभागामध्ये झाल्याचे उघड झाले आहे. त्यानुसार अशा कर्मचाऱ्यांना सेवा समाप्त करणे क्रमप्राप्त ठरते. सदरील बनावट प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय सेवेत नोकरी मिळविली त्यांची सेवा समाप्त का करण्यात येऊ नये, या बाबतचा खुलासा वैद्यकीय सहसंचालकांनी ४४ कर्मचाऱ्यांकडून मागविला आहे. सदरील खुलासा २४ तासाच्या आत न आल्यास वरील ४४ कर्मचाऱ्यांना सेवेतून मुक्त करण्यात येईल, असे निर्देश देण्यात आल्याने या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.

राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन व आरोग्य विभागाच्या वतीने सुरू असलेल्या रूग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयात बनावट प्रकल्पग्रस्ताची प्रमाणपत्रे सादर करून नोकरी मिळविलेल्या ४४ कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय शिक्षण विभागाने नोटीस बजावली आहे. यात अंबाजोगाई (८), औरंगाबाद (१२), यवतमाळ (३), मिरज (२), नांदेड (३),नागपूर (८), मुंबई जेजे (४), सांगली (१), पुणे ससून (१),धुळे (१), अकोल (१) अशा ११  वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयात बनावट प्रकल्पग्रस्ताची प्रमाणपत्रे सादर केलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावल्याने बनावट प्रमाणपत्राआधारे नोकरी मिळविलेल्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. 

८ कर्मचाऱ्यांकडून खुलासा मागविला
अंबाजोगाईच्या स्वाराती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयाच्या नर्सिंग विभागामध्ये ८ कर्मचाऱ्यांनी बनावट प्रकल्पग्रस्ताची प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी मिळविल्याचा ठपका खंडपीठाच्या आदेशानुसार वैद्यकीय शिक्षण विभागाने ठेवला आहे. सदरील कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावली असून त्यांना २४ तासाची मुदत देण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून आलेला खुलासा वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे. 
- डॉ. सुधीर देशमुख, अधिष्ठाता, स्वाराती महाविद्यालय

राज्यातील सर्वच प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करावी 
राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयाच्या विविध विभागात हजारो प्रकल्पग्रस्तांनी बनावट प्रमाणपत्रे दाखल करून शासकीय सेवा मिळविलेली आहे. अशा कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राची प्रशासनाने पडताळणी करावी. सध्या ४४ प्रकल्पग्रस्त बोगस असल्याचे उघड झाले आहे. इतर कर्मचाऱ्याच्या प्रमाणपत्राचे देखील पडताळणी करावी अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल.
- शाम बडे, सामाजिक कार्यकर्ते